आर्थिक विषमतेमागे जातिसंस्थाच!
भारताचे दुर्दैवंच आहे की आपले प्रश्न आपल्यालाच सांगायला बाहेरची व्यक्ती लागते. (नाहीतरी आपणच प्रश्न उपस्थित केले तर अँटी-नॅशनल ठरतो). यंदा निमित्त झालं अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी आणि लुकास चांसेल यांचं. नुकताच ह्या जोडगोळीने भारतातील विषमतेवर अहवाल काढला. ज्याची चर्चा बऱ्यापैकी माध्यमांमार्फत झाली. परंतु अहवाल जसा आहे तश्याच चौकटिबध्द रचनेत त्याची चर्चा झाल्याचे दिसून आले. त्याचे अर्थ-अन्वर्थ, चिकीत्सात्मक विश्लेषण फार कमी प्रमाणात आपण केले. आणि तसे विश्लेषण होणे हे क्रमप्राप्त होते कारण कितीही बाहेरच्या व्यक्तीनी आपले प्रश्न आपल्यालाच सांगण्याचा प्रयत्न केला तरी खरी ग्राउंड-झिरो परिस्थितीची जाण असणे आणि त्यातून निष्कर्ष काढणे हे आपणाशिवाय कुणालाही त्याप्रकारे जमणारे नाही.
थॉमस पिकेटीने काही वर्षांपूर्वी 'कॅपिटल ऑफ ट्वेंटीफर्स्ट सेंच्युरी' नावाने ग्रंथ लिहून जगातील आर्थिक विषमता ही कशा भीषण स्वरूपात वाढली आहे हे जगासमोर मांडले. त्यांनतर पिकेटी 'मॉडर्न कार्ल मार्क्स' म्हणूनही प्रसिद्ध झाला. जागतिकीकरणाच्या काळात भांडवलशाही ही जगाला कशाप्रकारे आर्थिक विषमतेच्या खाईत घेऊन जात आहे ह्याचे विश्लेषण त्याने आपल्या पुस्तकात मांडले. त्यानंतर त्याचा भारतदौराही झाला. ज्यात त्याने भारतातील आर्थिक विषमता ही भारतासाठी कशी अधिक चिंतेची बाब आहे आणि त्याचे भविष्यात सोसावे लागणारे परिणाम ह्यातून मार्ग काढत कशी वाटचाल असावी यावर पिकेटीने आपली मते मांडली. त्याला विरोध करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न हा मोदीधार्जिणे अर्थतज्ज्ञ बिबेक देबरॉय यांच्याकडून करण्यात आला पण तो उथळ होता हेही लवकरच सिद्ध झाले.
थॉमस पिकेटी व लुकास चांसेल आणि क्रेडिट सुईझ यांच्या अहवालातील धक्कादायक निष्कर्ष:
भारतातील अव्वल १% श्रीमंत लोकसंख्येचा एकूण संपत्तीमधील वाटा २००० मध्ये ३६.८% होता, तो क्रमाक्रमाने वाढत जाऊन २०१६ मध्ये ५८.४% इतका झालेला आहे. ज्यात १९९१च्या आर्थिक सुधारणानंतर सातत्याने व जास्त वेगाने वाढ झाल्याचे दिसून येते. जसे अव्वल १०% श्रीमंत लोकसंख्येचा एकूण संपत्तीतील वाटा २००० मध्ये ६५.९% होता, तो क्रमाक्रमाने वाढत जाऊन २०१६मध्ये ८०.७% इतका झालेला आहे. त्याचबरोबर, २०००–२०१६ या काळात, भारतातील एकूण संपत्तीमध्ये सुमारे १६६% वृद्धी झालेली आहे.
ही सगळी आकडेवारी तर धक्कादायक आहेच मात्र ह्यातील सर्वाधिक वंचित हे अनुसूचित जाती व जमातीमधील आहेत आणि त्यातही ग्रामीण भागातील आहेत, असा निष्कर्ष आपण सामाजिक, आर्थिक व जाती जनगणना अहवाल-2011 यातील माहिती व पिकेटीच्या अहवालातील विश्लेषण दोघांचे समांतर गुणोत्तर लावल्यास काढता येतो.
आर्थिक विषमता व जातिसंस्था यांतील संबंधांची कारणमीमांसा:
आर्थिक विषमतेविषयी बोलतांना आर्थिक वर्गासकट जातीसंस्थेचाही विचार व्हायला हवा. ज्यामुळे लोकांचे बहुविध आर्थिक-सामाजिक शोषण ठळकपणे दिसण्यास मदत होते. कारण इतिहासातील वर्णव्यवस्थेमधूनच आनुवंशिक/वारसा व्यावसायिक वर्गसंस्था (Hereditary Occupational Class System) उदयास आलेली दिसते. जसे चांभार समाजातील बहुतांश लोकांनी चपलांचाच व्यवसाय करावा, लोहाराने लोखंडाचाच, सोनाराने सोन्याचाच. परंतु इतर बहुजन वर्गात पौराहित्य, राष्ट्ररक्षण वर्षापरंपरागत पद्धतीने होतांना दिसत नाही. ह्तिथे मात्र आर्थिक विविधता दिसून येते. याच वर्गाने इतिहासापासून आजतागायत वंचितांनी केलेल्या कामाची, श्रमाची मूळ किंमत (Full Labour-value) पूर्ण स्वरूपात दिल्याचे कुठेही आढळून येत नाही. उदाहरणार्थ, कितीही दर्जा सारखा असला तरी साध्या व्यवसायिकांपेक्षा 'गुच्ची' ब्रॅण्डच्या चपलेलाच जास्त भाव दिला जातो. परंतु वस्तुमान-गरिबीचा विचार वर्णव्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या जातिव्यवस्थेचे स्वरूप लक्षात न घेता झाल्याचे दिसून येते. अर्थात वर्णव्यवस्थाही अन्यायीच होती. यातच भर घालून जागतिकीकरण झालेल्या भांडवलशाही व्यवस्थेत आजही इतर बहुजन वर्ग 70% भांडवलावर मक्तेदारी ठेवतो. म्हणजे जागतिकीकरणाचाही फायदा हा वंचितांना कुठेही झालेला आढळत नाही कारण भांडवलाचे जागतिकीकरण झाले पण श्रमाचे व श्रमिकांचे नाही. आता विचार करा, अशा व्यवस्थेत मोठं कोण होणार? भांडवलावर मक्तेदारी कुणाची?
कमाईच्या उत्पन्नापेक्षा वारसाहक्काने मिळणाऱ्या संपत्तीचे अर्थव्यवस्थेतील प्रमाण वाढत जाते, आणि आर्थिक विषमता मागच्या पिढीकडून पुढच्या पिढीकडे हस्तांतरित होत जाते, ज्यास पिकेटी ‘पैतृक भांडवलशाही’ (patrimonial capitalism) असे संबोधतो. म्हणजेच जातीसंस्थेला सरसकट मुळापासून उखडून न फेकल्यास पुढे पुरवठ्याच्या तुटवड्यामुळे मरणारे वंचितच असतील.
दुसरीकडे परंपरागत निर्वाहावर विसंबून असणाऱ्या अर्थव्यवस्थाही कोलमडतांना दिसून येतात. याचा अर्थ असा होत नाही की जातीचा प्रभाव कमी होत आहे. फरक एवढाच की तो इतर परिमाणांमधून दिसून येतो. नव्याने निर्माण झालेल्या सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेतून त्याने नवीन स्वरूप घेतल्याचे दिसून येते. त्याने नवीन जाती-व्यवसाय हित-जाळे (caste-occupation nexus) तयार झाले आहे.
अब्राहम मास्लोची गरजांच्या पदानुक्रमची थेअरी व जातीव्यवस्था:
अभियांत्रिकीच्या तिसऱ्या वर्षात असतांना व्यवस्थापनशास्त्राच्या विषयात एक थेअरी होती अब्राहम मास्लोची-थेअरी ऑफ मोटिवेशन. त्यानुसार मास्लो मानवी गरजांना पिरॅमिड स्वरूपात पाच भागांत क्रमाने विभागतो. शेजारी दिलेल्या आकृतीत दिल्याप्रमाणे: पिरॅमिडच्या खालच्या भागापासून वर जातांना लोकसंख्येचे प्रमाण कमी-कमी होत जाते. खालून-वर जातांना मास्लो म्हणतो, माणसाला अस्तित्वानंतर लगेच सर्वप्रथम गरज असते ती अन्न, वस्त्र-निवाऱ्याची म्हणजेच प्राथमिक गरजा. त्यानंतर तो पैसे वाचले तर दुसऱ्या स्थराला पोहचून भविष्यातील सुरक्षेसाठी मागणी करु लागतो. म्हणजेच पोलिसी, इंशुरन्सेस इत्यादी. त्यानंतर त्याची समाजात ओळख प्रस्थापित व्हावी यासाठी आटापिटा चालतो. ह्या सगळ्यांतूनही पैसे वाचले तर तो चैनीच्या आणि ऐषारामीच्या वस्तूंची मागणी करू लागतो. याचाच अर्थ काल अल्टो गाडी असेल तर त्याला आज होंडा सिटी हवी आणि शेवटाला तो फक्त आत्मसंतुष्टी साठी काम करतो.
आता आपण एका उद्योजकाच्या दृष्टिकोनातून विचार करूयात. समजा एक अशी व्यवस्था ज्यात सगळे आर्थिकरीत्या समान आहेत पण ह्याच व्यवस्थेत जातिव्यवस्थाही आहेच. सर्व लोकांनी सुरवातीला प्राथमिक गरजांचीच मागणी करणे स्वाभाविक आहे. मी उद्योजक म्हणून अशा प्राथमिक वस्तूंची निर्मिती व पुरवठा करण्यास सुरवात केली. त्यातील काही लोकांच्या ह्या गरजा पूर्ण होऊन त्यासकट त्यांनी सुरक्षाविषयक सोयींची मागणी करण्यास सुरवात केली. माझा उद्योजक म्हणून फायदा सुरक्षाविषयक सुविधा पुरवण्यातच आहे म्हणून मी प्राथमिक गरजांची निर्मिती सोडून वरील पातळीच्या सुविधा पुरवण्यास सुरवात केली. मग त्यातीलही काही लोकांची बढती होऊन ऐषारामीच्या सेवांची मागणी सुरु झाली. मी पुन्हा पूर्वीचा उद्योग सोडून ह्या सेवांची पूर्तता करण्यास सुरवात केली कारण यात नफा फारच जास्त आहे. परंतु पिरॅमिडमध्ये दाखविल्याप्रमाणे आणि व्यवस्थेत जातीव्यवस्था असल्यामुळे फारच कमी म्हणजेच ५० टक्क्यांपेक्षा कमी लोक वरील पातळीवर स्थलांतरित होतात. असे होत होत ऐषारामाची मागणी करणारे फारच तुरळक असतात. परंतु त्यांच्या सेवांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी मी जास्तीत जास्त संसाधने ज्यांचा मुळातच तुटवडा आहे अशी संसाधने ऐषारामीच्या सेवांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी वापरतो. उदाहरणार्थ जी लोक अजूनही पिरॅमिडच्या तळाशी आहेत त्यांच्यासाठी अन्न शिजवायला जी भांडी लागणार आहेत त्यासाठी लागणारे सर्व स्टील मी मर्सिडीजच्या निर्मितीसाठी वापरले.
अशाप्रकारे संसाधने चैनीच्या गोष्टींच्या निर्मितीकडे वळवून परिणामी रसातळाला असणारे अजून जास्त गरिबीत जगतात. आणि आर्थिक विषमता वाढून जगणे अवघड होऊन बसते. विसरता कामा नये ह्या व्यवस्थेत जातिसंस्था होती!
निश्चलीकरण आणि त्याचे सामाजिक परिणाम:
निश्चलीकरणाचा फटका जो बसला तो असंघटित, अनौपचारिक क्षेत्रालाच. ज्यात देशातील 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त बहुजन वर्ग अजूनही काम करतो.
उच्च वर्गाला याचा फरक पडलाच नाही असे नाही पण त्यांच्याकडे यातून बाहेर येण्यासाठीची साधने आणि मार्ग होते. Digitilisation ज्याला आपण इथे 'व्दिजी'टीलायझेशन म्हणूयात- याच्या साधनांवरही उच्च वर्गीयांचीच मक्तेदारी जास्त आढळून येते. यामागे वर्षानुवर्षांपासून शिक्षणापासून वंचित ठेवले गेल्याचा आरोपही जातीसंस्थेवर होऊ शकतो. उच्चवर्गाला 'द्विज'वर्ग असेही म्हटले जायचे. (पण याला योगायोगच म्हणूयात). पुरुषसूक्तात म्हटल्याप्रमाणे उच्च वर्ग शरीराचा वरचा भाग म्हणजे डोके (मेंदू) येतो, ज्याची मक्तेदारी ही बौद्धिक श्रमावर असते. म्हणजेच आजची softwareची मक्तेदारी ('अर्थात' paytm किंवा अन्य Digital wallets वापरणे) आणि इतर वर्गांना पायाची उपमा दिली जाते; ज्यांचे काम बहुतांशी शरीरश्रमात आहे (ज्यांच्याकडे आजही स्मार्टफोन्सची वानवा आहे). यानुसार सगळ्यात जास्त फटका वंचितांनाच बसावा हे निश्चित. म्हणूनच कुठलीही योजना आणण्यापूर्वी भारताची सामाजिक-आर्थिक संरचना व सरकारी योजनेचे त्या संरचनेवर होणारे परिणाम लक्षात घ्यायला हवेत, ह्या स्वातंत्र्यापासून चालत आलेल्या प्रथेला धाब्यावर बसवूनच निश्चलीकरणाची योजना आणल्याचे दिसते. यातून तुमचे-आमचे financial-social inclusionचे उद्दिष्ट्ये कसे साध्य होणार?
सामाजिक, आर्थिक आणि जाती जनगणना-२०११ आणि हादरून सोडणारी आकडेमोड:
- भारतात अनुसूचित जाती व जमातींमधील ५ टक्क्यांपेक्षा कमी घरे अशी आहेत ज्यांचे मासिक उत्पन्न दहा हजारांपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त घरांना आजच्या काळातील प्राथमिक गरजा (शिक्षण आणि आरोग्य) 'खासगी' शाळांत, कॉलेजांत, इस्पितळांत भागवणे परवडणारे नाही. आणि तरीही बहुतांश प्राथमिक उपचार केंद्रांना ताळे दिसतात, ज्यांना गंज चढायलाही सुरवात झालीये. किंवा तिथे डॉक्टर्स नाहीत किंवा असतीलच तर त्यातलेही अधिक हे बोगस आहेत. इतर सोयी-सुविधा तर सोडूनच द्याव्यात.
- अनुसूचित जाती-जमातींमधील फक्त १३ टक्के लोक आज पदवीधर आहेत. आणि आपण आरक्षण काढून टाकण्याची मागणी करतांना आज दिसतो.
- यातीलच ७०% लोकांकडे आज जमीन नाही. याचाच अर्थ जमीन विकून पोरा-पोरींना शिकवणे जमणारे नाही. (म्हणजे दावावर लावायला शरीराखेरीज काहीच नाही. कार्ल मार्क्स म्हणतो- We have nothing to loose but the chains. Its high time for revolution. आपल्याकडे गमावण्यासाठी (वर्षापरंपरागत) साखळ्यांशिवाय काहीही नाही. हीच क्रांतीची वेळ आहे. सहज आठवलं म्हणून).
- आजही भारतात दीड लाखांपेक्षा जास्त लोक मॅन्युअल स्कॅव्हेंजींग (मैला व विष्ठा वाहून नेण्याची प्रथा) मध्ये काम करतात. जिथे संविधानातील कलम २१ला खीळ बसते. ज्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठा जपून (Right to Dignity) जगण्याचा अधिकार आहे. त्यातही महाराष्ट्र अग्रेसर. जवळपास साठ हजार आपल्याच राज्यात ह्या क्षेत्रात आहेत.
२०१५ मध्ये भारतात ५ वर्षांखालील मुलांचे मृत्यूचे सर्वाधिक प्रमाण आढळून येते. त्यातीलही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक हे अनुसूचित जाती-जमातींमधील आढळून येतात. पुन्हा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांचे बॉडी-मास निर्देशांक १८.५ खाली आहे जे की जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार तीव्र-कुपोषण मानले जाते.
एवढी भीषण परिस्थिती असतांनाही काही लोक व सरकार, व्यवस्था जातिसंस्थेचे अप्रत्यक्षरीत्या समर्थनच करत असतील तर ती व्यवस्था मुळासकट उखडून फेकायला कारणे व निश्चित वेळ कशाला हवी?
