Tuesday, February 10, 2015

शार्ली हेब्दो आणि अभिव्यक्ती

७ जानेवारी ला शार्ली हेब्दो च्या कार्यालयावर हल्ला झाला आणि पुन्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा चर्चेत आला. तसे अभिव्यक्तीची चर्चा या ना त्या कारणाने कायम चालू असतेच. भारतातही नुकताच लेखक पेरूमल मुरूगन यांच्या प्रकरणाने ह्या चर्चेला उधान आले. तत्पूर्वी असीम त्रिवेदी, पालघर प्रकरण, वेनी डोनिंजरांचे हिंदू पुस्तक, विश्वरूपम चित्रपट, यांच्याही बर्याच अगोदर सलमान रश्दी, जेम्स लेन्, एम्. एफ्. हूसेन, कुसुमाग्रजांची 'सर्वात्मका शिवसुंदरा, नाटक घाशीराम कोतवाल यांसंबंधी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांवर बर्याच वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांतून वेगवेगळे विचार मांडले गेले. काही वेळेस परस्परविरोधी प्रतिक्रीयाही नोंदवल्या गेल्या. प्रथम सुरूवात शार्ली हेब्दो पासून करूयात.




१९६० मध्ये जाॅर्ज बर्निअर (प्रो. कोरोन) आणि फ्रँक्वास कॅव्हाना यांनी 'शार्ली हेब्दो'ची मासिक स्वरूपात सुरवात केली. परंतू त्याचे त्यावेळेसचे नाव 'हारा-कीरी' होते. आपल्या डाव्या विचारांनी प्रेरीत मासिकातून चर्च, किंवा तत्सम धर्मकेंद्रांवर आपल्या मार्मिक व्यंगचित्रांमार्फत तोफ डागली. त्यानंतर टीकाकारांकडून त्यांना 'Dumb and Nasty' ही उपाधी मिळाली व टीकेला सकारात्मकरीत्या घेवून कलात्मकरीत्या 'Dumb and Nasty' हेच मासिकाचं घोषवाक्य बनवलं. १९६६१ व १९६६ मध्ये दोन वेळेस मासिकावर बंदी घातली गेली. मात्र ना समाजातला ना हारा-कीरी मधील 'Dumbness' संपलेला होता. मासिकाला पुन्हा पुनरूज्जिवीत व्हावेच लागले. १९६९ मध्ये मासिकाचे रूपांतर साप्ताहीकात झाले व नावातही थोडा बदल होत 'एल्'हेब्दो हारा-कीरी' ह्या नावाने ओळखले जाऊ लागले. १९७०मध्ये फ्रांसचे माजी अध्यक्ष चार्ल्स-डी-गाॅल यांचे त्यांच्या कोलंबे नावाच्या गावात निधन झाले. त्याच्या ठिक आठ दिवसांनंतर एका नाईटक्लब मध्ये आग लागून १४६ लोक मरण पावले. त्यांनंतर सनसनाटी लेख हेब्दोने प्रकाशित केला. त्याने पुन्हा हेब्दो वर बंदी आली. लेखाचा मथळा होता, 'Tragic Ball at Colombey, one dead'. बंदी उठवण्यासाठी संपादकीय टीमने पुन्हा नाव बदलून अखेरीस शार्ली हेब्दो (Charlie Hebdo) असे ठेवले.





शार्ली हेब्दो चा खरा प्रवास इथून पुढे. हळूहळू साप्ताहीकाने शत्रू निर्माण करण्यास सुरूवात केली. २०००साली त्यावेळेसचा प्रसिद्ध विनोदनिर्माता व अभिनेता फिलिप वाॅल साप्ताहीकाचा संपादक असतांना पहीली शिकार ठरला पॅलेस्टाईन व नंतर इस्त्राइल. पॅलेस्टीनी लोकांना असंस्कृत म्हटल्यामुळे फिलिप वाॅलचा निषेध करणार्या मोना कोलेट ह्या पत्रकारीकेला हाकलून देण्यात आले.
महंमद पैगंबराच्या व्यंगचित्रवरील पहीला वाद हा २००६ सालचा. मुखपृष्ठावर रडणारा पैगंबर दाखवून 'Muhammad overwhelmed by Fundamentalists' (मूलतत्ववाद्यांनी महंमदला चिरडले) अश्या नावाचा ९ फेब्रुवारी चा अंक प्रकाशित केला. त्यानंतर लगेच महंमद पैगंबरावरील इतर  अनेक व्यंगचित्रे असणारा 'स्पेशल इश्यू' छापून खळबळ उडवून दिली. व्यावसायिक पातळीवरही ह्या अंकाने बरीच मजल मारली. तब्बल १,६०,००० प्रतिंचा खप झाला. याकरीता पॅरिसच्या मशिद समितीने शार्ली हेब्दोला कोर्टात खेचले. त्यानंतर २०११ साली त्यांच्या कार्यालयावर हल्ला झाला. शार्ली हेब्दो ने एक अंक 'शरिया हेब्दो' नावाने काढला. मुस्लिम लोकांसाठी कायदा सांगणार्या 'शरिया' या ग्रंथावर त्यांनी सडकून टीका केली. ह्यातही पैगंबराचे व्यंगचित्र काढून त्यावर '100 lashes of whip, if you dont die laughing' असे लिहीले होते.

तरीही शार्ली हेब्दो व त्याचे तत्कालीन, नुकतेच झालेल्या हल्ल्यात मरण पावलेले स्टिफन शार्बोनेर (शार्ब) गप्प बसणार्यांमधले नव्हते. बंडखोरीची धग, निर्भिडपणा, पुरोगामित्व हे डाव्यांचे गुण मानले जातात. ते सर्व संपादकीय टीमकडे होतेच. पुन्हा नविन व्यंगचित्र. आणि पुन्हा हल्ला. मात्र यंदाचा हल्ला भीषण होता. त्याने फक्त पॅरीसच नाही तर संपूर्ण (संवेदनशील) जग हादरले. लोकांनी हल्ल्याचा निषेध नोंदवला. लोक रस्त्यांवर जमले. सोशल नेटवर्कींग साईट्सवरही हल्ल्याची निर्भत्सना करण्यात आली. पण अभिव्यक्तीला कुठेही न्याय मिळाला नाही. किंवा लोकांपर्यंत अभिव्यक्तीचा अभिप्रेत असणारा अर्थही पोहोचला नाही.
शार्ली हेब्दोबाबत ट्वीटरवर सुरू असलेल्या अशाच एका वादातून सीएनएन या वृत्तवाहिनीवरील जिम क्लान्सी या विख्यात अँकरला नोकरी गमवावी लागली. महंमद पैगंबरांचे व्यंगचित्र काढले म्हणून शार्ली हेब्दोवरील अतिरेक्यांचा हल्ला हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील हल्ला असेल तर या हल्ल्याबाबत स्वतःची मते ट्वीटरवरून मांडले व ३४ वर्षे सीएनएनमध्ये काम करणाऱ्या जिम क्लान्सी यांना आपली नोकरी गमवावी लागली हेही धक्कादायक. शार्ली हेब्दोने महंमद पैगंबरांची निंदा करणारी कोणतीही व्यंगचित्रे काढली नाहीत, त्यांनी पैगंबरांच्या विचारांना विकृत पद्धतीने जगासमोर मांडणाऱ्या भ्याडांची निंदा केली, असे ट्वीट जिम यांनी केले आणि यातून हा वाद सुरू झाला.

काहींनी तर शार्ली हेब्दो वर धार्मिक भावना भडकावण्याचा आरोपही केला. मात्र धार्मिक भावना त्यांच्याच भडकायला हव्यात ज्यांना आपल्या धर्माच्या अस्तित्वाविषयीच नाही तर मुळ संकल्पनेवरच संशय असतो. निर्गुण निराकार देव ज्यांचा आहे त्यांना तर अधिकारंच नाही प्रेषिताचे चित्र काढले म्हणून भडकण्याचा. अशे उथळ मुद्दे उपस्थित करत हे एकप्रकारे दहशतवादी कृत्याचे समर्थनच करणेच होय. राजकीय विचारवंत 'मकायवेली' (Machiavelli) म्हणतो तेच खरे, राष्ट्रहिताआड शील आणि नीतीतत्वे येत असतील तर ती वैयक्तिक जीवनापुरताच मर्यादीत असलेली बरी.
आता आपण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी जाक्णून घेऊयात.

भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत सर्व भारतीय नागरिकांना वैचारिक आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्य असल्याचा समावेश आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ मध्ये या स्वातंत्र्याचा पुनरूच्चार केला आहे. योगायोग असा की, मानवाधिकाराच्या वैश्विक घोषणापत्राच्याही १९ व्या क्रमांकाच्या कलमात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उल्लेख आहे.

महत्त्व
शासन,धर्मसंस्था आणि समाज/ वेगवेगळे समाजघटक वेळोवेळी आपली सत्ता व निरंकुशत्व जपण्याकरिता विरोधी विचारांवर नियंत्रण मिळवण्याकरिता अथवा विरोधीविचार नामशेष करण्याकरिता अथवा तो सामान्यजनांपर्यंत न पोहोचु देण्याच्या दृष्टीने पहिला बळी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा घेण्याचा प्रयत्न करतात.विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून जनसंवाद माध्यमांमध्ये जी क्रांती झाली इंटरनेट,मोबाईल इत्यादी साधने सर्वसामान्य जनतेस सहजतेने माहितीची देवाण घेवाण करू देऊ लागली त्यामुळे शासनप्रणाली कायद्दांचा उपयोगकरून ही नवी माध्यमेसुद्धा कशी नियंत्रणाखाली येतील हे पाहू लागल्या.
चीन सारख्या बऱ्याच देशांमध्ये अजूनही अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य "लोकशाही" हे शब्दसुद्धा इमेल इंटरनेट मोबाईल या साधनांद्वारे प्रसारीत होऊनयेत याकरिता सर्व आटापिटा केला जातो. भारतासारख्या लोकशाही देशातसुद्धा मागच्यादाराने नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कायद्द्यांचे वेळोवेळी मसुदे बनवले जातात असे आढळते,परंतु लोकशाहीतील जागरूक आधारस्तंभांमुळे आणि न्यायसंस्थेमुळे त्यातील बहुतांश निरंकुश अंकुश लावू इच्छिणार्‍या मसुद्दांना आणि कायद्दांना वेगवेगळ्यास्तरावर वेळीच रोखून धरले जाते.

अभिव्यक्तीची माध्यमे:
व्यक्ती ज्या माध्यमातून स्वतःला व्यक्त करू शकतात अशा माध्यमांची संख्या बरीच आहे. भाषण, लेखन व दृक्‌श्राव्य कला इत्यादींचे उपप्रकार मोजल्यास ही संख्या अगणनीय होऊ शकते. भाषण, लेखन, वृत्तमाध्यमे, चित्र, व्यंगचित्र, काव्य. या कलाक्षेत्रांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावण्यास वेळोवेळी मोठा संघर्ष आणि मोठे योगदान केले आहे.


भारतीय संविधान कलम १९ (१) मध्ये दिलेले आहेत. त्यात
(अ) वाणी (भाषण) व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य,
(ब) शांततेने व नि:शस्त्र एकत्र जमणे,
(क) संघटना स्थापणे,
(ड) देशातील कुठच्याही भागात मुक्त संचार करणे,
(इ) देशातील कुठच्याही भागात राहणे व स्थायिक होणे आणि
(ग) कुठचाही व्यवसाय, धंदा, व्यापार वा उद्योग करणे यांचा समावेश आहे.

घटनात्मक न्यायसंस्थेचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संबधाने निर्णय आणि निवाड
भारतीय राज्यघटनेत अभव्यिक्तिस्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क दिलेला आहे. देशाचे सार्वभौमत्व व एकात्मता, राष्ट्राची सुरक्षितता, इतर देशांशी असलेले मैत्रीचे संबंध, कायदा व सुव्यवस्था, नैतिकता, सभ्यता या कारणांसाठी तसेच व्यक्तीची बेअब्रू व न्यायालयाचा अवमान यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारला या हक्कावर कायद्याने वाजवी मर्यादा घालता येतात. मर्यादा वाजवी आहेत की नाही हे न्यायालयांनी ठरवायचे असते.
दृश्य माध्यमांवरील पूर्वनियंत्रण (सेन्सॉरशिप) ही अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावरील मर्यादा वाजवी असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने इ.स. १९७० साली के.ए. अब्बास विरूद्ध भारत सरकार या खटल्याच्या निर्णयात दिले होते.

Sent from my iPad

1 comment: