दिनांक १९ सप्टेंबर १९९०. दिल्लीतील देशबंधू कॉलेज मधील विद्यार्थी कसल्यातरी घोषणा देत रस्त्यावर आंदोलनाचा फील देत होते. त्याकडे हवं तेवढे लक्ष कुणाचेही नव्हते. मधेच उठून एक राजीव गोस्वामी नावाचा युवक अंगावर रॉकेल ओतत स्वतःला पेटवून घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्यात तो यशस्वीही होतो (नंतर वाचतोही.) त्या माचीसच्या काडीने फक्त राजीवच पेटला नाही तर उभा भारत पोळून निघाला. त्या आगीत जळणारा एकच विद्यार्थी नव्हता तर तत्कालीन सरकारचे भवितव्यही त्यात खाक होणार होते. ह्याचेच अनुकरण करीत इतर २०० लोकांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. त्यात तब्बल ६२ लोक यशस्वी झाले. देशातील सहा राज्यात पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात ६२ लोक ठार झाले. एवढा मोठा भडका उडण्याचे नक्की कारण काय असावे?
ह्याचे उत्तर: मंडल आयोग.
ऑगस्ट महिन्यात ह्या सगळ्या घटनाक्रमाला २५ वर्षे पूर्ण होतायेत. त्या नाट्यमय घडामोडींबद्दलचा हा लेख.
नक्की मंडल आयोग म्हणजे काय? हे आपण बघू.
नक्की मंडल आयोग म्हणजे काय? हे आपण बघू.
O. B. C. म्हणजेच इतर मागास वर्गीय. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांव्यतिरिक्त असणाऱ्या मागास समाजाला आपण O. B. C. म्हणतो. इतर मागास वर्गीयांसाठीचा पहिला आयोग हा १९५५ साली काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षेतेखाली नेमण्यात आला. परंतु त्याकाळी आयोगाच्या शिफारसींवर दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यांनतर जानेवारी १, १९७९ ला मोरारजी देसाई सरकारने बिहारचे माजी मुख्यमंत्री बिन्देश्वरी प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा आयोग नेमला. मंडल आयोगाने केलेल्या शिफारसींवर जवळपास १० वर्षे दुर्लक्षच झाले. आयोगाने आपला अहवाल सादर करत्यावेळी मोरारजी सरकार पडले व त्यानंतरच्या सलग दोन्ही गांधी सरकारांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी टाळल्या.
त्या अहवालातील काही ठळक मुद्दे:
१) मागासलेपणाचे मोजमाप करण्याचे 'जात' हेच साधन आहे.
२) एकूण ३७४३ जाती मागासलेल्या आहेत.
३) ह्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्क्यांहून अधिक आहे.
४) नोकरशाहीतील प्रमाण: १२.५५%, प्रथम श्रेणी नोकरशाह फक्त ४.८३%
५) म्हणून O. B. C. वर्गाला नोकरशाहीत एकूण २७% आरक्षण असावे.
अख्खा उभा भारत पेटून उठण्याला फक्त शेवटचा मुद्दाच कारणीभूत ठरला. २७% आरक्षण. खुल्या वर्गातील लोकांना आपल्यावर अन्याय होतोय अशी जाणीव निर्माण झाली. किंवा तशी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. तसा ह्या आगीत दक्षिण भारत पोळून निघाला नव्हता. कारण तिथे पूर्वीपासूनच आरक्षणावर भर जास्त होता. सर्वोच्च्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या ५०%च्या मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण अगोदरच दक्षिण भारतात सर्व मागास जातींना दिले गेले होते. तसे उत्तर भारतात खुल्या वर्गातील लोक जास्त प्रबळ होते. त्याउलट दक्षिण भारतात मागास वर्ग तुल्यबळ होता व आहे. म्हणून सर्वात जास्त भडका उडाला तो उत्तर भारतातच. मग सरकार मध्ये इतर मागास वर्गीयांचा वाटा कमी असला तरी मंडळ आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याचा हेका का?
ह्याचे उत्तर आहे हरितक्रांती व जमीन सुधारणांमध्ये. इतर मागास वर्गीय समाज हा तसा कामगार वर्ग किंवा कारकुनी काम करणारा किंवा जमीन कसणारा. जमीन सुधारणांमुळे ह्या समाजाकडे जमिनी हातात आल्या. मालक आता ते स्वतः होते. कालांतराने हरितक्रांतीने ह्यांच्या जमिनी भरभराटीस आल्या. ह्यामुळे आर्थिक परिस्थितीत सुधार आला. तद्जन्य सामर्थ्यही वाढले. जो समाज पूर्वी मतदानाकडे पाठ फिरवत असे. त्या समाजाला राजकीय प्राबल्य मतपेटीतून मिळाले होते. हे त्यावेळेसच्या राजकीय नेतृत्वाला न कळणे अपेक्षितच नव्हते. शिवाय या जातींना आता विस्तृत सामाजिक पाया प्राप्त झाल्याने कॉंग्रेसचे वर्चस्व कमी करणाऱ्या पक्षांना नेतृत्व पुरविले होते. ह्या सगळ्यांचा परिपाक म्हणजे मंडळ आयोग होता.
राजकीय चातुर्य म्हणून कुठल्याही सरकारला मंडळ आयोगाच्या शिफारसी मान्य करणे हा शहाणपणाचा निर्णय होता. परंतु तशी धमक कुणातही दिसून येत नव्हती. मोरारजी देसाई सरकार पडले मात्र त्यानंतरच्या गांधी माता-पुत्र सरकारने जोखीम पत्करणे नाकारले. शेवटी धाडस दाखवून व्ही. पी. सिंह यांनी निर्णय घेतला. काही लोकांना हा निर्णय घेणे म्हणजे राजकीय स्वार्थ वाटला. परंतु व्ही. पी. सिंह यांच्यावर शिंतोडे उडवतांना आपण लक्षात घ्यायला हवी त्यांची बोफोर्स घोटाळा उघडकीस आणण्यापासुनाची कारकीर्द. तसा मंडल आयोग आणणे हे भारतासाठीच (ओ.बी.सी.सकट) हितावह होते. मंडल आयोगाच्या अहवालात एक उत्तम प्रतिवाद केला आहे. तो खालीलप्रमाणे:
"मागासवर्गीय जातीचा उमेदवार जेव्हा जिल्हाधिकारी होतो किंवा पोलीस अधीक्षक होतो तेव्हा त्याला त्या नोकरीतून मिळणारे फायदे त्यांच्या कुटुंबापुरते मर्यादित असतात. पण त्याचा मानसिक परिणाम जबरदस्त असतो.त्यायोगे संपूर्ण मागासवर्गीय समूहाला आपले उत्थापन झाल्याचे समाधान मिळते. मग त्यातून संपूर्ण समाजाला जरी त्याचे भौतिक फायदे मिळालेनसले तरीही आता आपला माणूस सत्तेच्या प्रांगणात आहे या भावनेने त्यांचे नैतिक सामर्थ्य वाढू शकते."
हा समाज आर्थिक दृष्ट्या काही अंशी पुढारला असला तरी त्याचे नोकरशाहीतील प्रमाण खरोखर फारच तुरळक होते. त्यांना नोकरशाहीत सामील करून त्यांच्यात सामिलकीची भावना निर्माण करणे हाही त्यामागील एक उद्देश होता.
ह्या निर्णयाने बुद्धीजीवी वर्गात खूप खळबळ माजली. त्यातील काही लोकांचे म्हणणे होते, नोकरीसाठी जातीचा विचार न करता कुटुंबाचे उत्पन्न विचारात घेतले जावे. भारतात तसे कुठलेही अहवाल वाचले जात नाहीत. परंतु मंडल आयोगाचा अहवाल अगदी सामान्यातल्या सामान्य माणसापर्यंत पोहोचला. हा सर्वात जास्त वाचला जाणारा दुसरा अहवाल ठरला.
सप्टेंबर १९९० मध्ये ह्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान केले. हा खटला इंद्रा साहनी वि. भारत सरकार म्हणून ओळखला जातो. फिर्यादींचे ३ मुख्य शिफारासिंविरोधातील मुद्दे होते. (१) आरक्षणामुळे घटनेतील समान संधीची तरतूद/हमी धोक्यात. (२) जात हा मागासलेपणाचा निर्देशक होऊ शकत नाही. (३) सरकारी संस्थांची कार्यक्षमता ढेपाळू शकते. ह्यावर १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ४०० पाणी लांबलचक शब्दबंबाळ निर्णय देत मंडल आयोगातील शिफारसींना पाठींबा दिला. त्यात सर्वोच्च न्यायालय म्हटले कि जात हेच मागासलेपणाचे मोजमाप करण्याचे साधन असेल.
त्यानंतर हे आरक्षण देतांना डिसेंबर १९९१पासून नॉन-क्रीमिलेयर ची अट ठेवण्यात आली. नॉन-क्रीमिलेयर चा एक फार मोठा फायदा आहे. ह्यानुसार ज्यांचे उत्पन्न ६,००,००० इतके किंवा च्या वर आहे त्यांना आरक्षणाचा फायदा घेता येणार नाही. ह्याने एक होतं ज्यांचे उत्पन्न सहा लाखांच्या वर आहे ते स्वतःला आता मागास समजत नाही. कालांतराने ते ओ.बी.सी. असे न लिहिता ओपन म्हणून जातीच्या कॉलम मध्ये लिहितात. ज्याने आता ओ.बी.सी. व खुला वर्गातील भिंत आता गळून पडते. जर नॉन-क्रीमिलेयर ची अट सर्वप्रकारच्या आरक्षणांना लावली तर आर्थिक परिस्थितीनुसार आरक्षण मिळून लवकरच वरीलप्रमाणे जाती-जातींमधील भिंती गळून पडतील.
आता ह्या सगळ्याचा राजकीय परिणाम हा अधिक रंजक आहे. मंडल आयोगानंतर नवीन नवीन राजकीय नेत्तृत्व उदयास आले. इतर मागासवर्गीयांना खुश करण्यासाठी पक्षश्रेष्ठी त्यांच्यातल्या लोकांमध्ये नेतृत्व शोधू लागले. ह्याने भारतीय राजकारणाला वेगळेच वळण लागले. 'मंडल' / 'ओ.बी.सी.' राजकारणाचे नवीन पर्व सुरु झाले. ह्यातून आजचे मातब्बर राजकारणी उदयास आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव, उमा भारती, गोपीनाथ मुंडे, नितीश कुमार यासारखे अनेक लोक पुढे येऊ लागली. त्यातल्या त्यात मंडल आयोगाचा सगळ्यात जास्त फायदा झाला तो लालूप्रसाद व मुलायमसिंह यांस. बिहार व उत्तरप्रदेशमधील जागा हा कायम लोकसभेतील सत्तापक्ष ठरविणारा भाग राहिला आहे. ज्यात ५०%हून अधिक हे इतर मागास वर्गीय मोडतात. ह्या गोष्टींचा व मंडल आयोगाचा फायदा घेऊन लालूप्रसाद व मुलायमसिंह यांनी पंतप्रधान बनण्याची स्वप्ने बघितली. अजूनही बघत आहेत. असो.
एकंदरीत मंडल आयोग हा भारतीय समाजकारण व राजकारणातील मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला.
***
No comments:
Post a Comment