Fall of Philosophical Economy

Laying down all the possible reasons responsible for European Debt Crisis, one could not

easily think of the reasons lied within the social strata of European countries (for now take Greece). We should be thankful to Ruchir Sharma- the author of Breakout Nations, in which he has proposed his theory on society. He says there are two types of societies in the world. One, high-context societies and two, low-context societies. According to him and further analysing his theory, the people of high context societies are lazy. They love their "glorious" culture and history than themselves (or their bf/gf)(sounds like EPF/PPF). Most of the people of high context societies are philosophers (because they are lazy. They get so much time to think). If not philosopher then writer. (Again the work can be done just by seating a side and thinking on the grass). If latter is not possible then by hanging shabanam which contains packet of cigarette (filled with a cigarette or two) (and two books with intricate names so that no one can understand) on the wicked shoulder and calling themselves social activist. And the last resort is being politician. On the other hand, low-context society's people are workaholic with balanced emotions and controlled behaviour.

And Greece is a high context society (Unfortunately yes, India is also one of them.) The reason behind fall of Greece's economy is lied in being high-context society for a long time. As the people are lazy, they want to get rid off with 10am-7pm boring jobs. Therefore they prefer to take retirement at the age between 50-55. On the other hand the average retirement age of Germany is 80 years. (and hence it is a low-context society). Now one could ask how this secondary things can hit economy of a nation so bad. It is as simple as the above question can be asked. If you retire early, your country's working class will be looking forward to pensions and tax exemptions. This is resulting in deterioration in span of working class and subsequently in taxes.

The Greece's Case:

The same has happened in Greece, working class was deteriorated. Government was running through fiscal deficit. But due to popular policy formulation (raising pensions, bringing down tax slabs) to get elected/reelected it had to went through fiscal deficit. Unfortunately there was socialist governments in Greece's fate i.e. Higher spending on "social welfare". But due to shortage in money to expend Greece has to borrow it. This was just a rattling. Now we will look back in the history of Europe.

History:

European history is mainly a war history. Due to successive wars the steel industry of the Europe collapsed. Now take an example, as steel industry was collapsed of some European countries due to wars. One country has to to import it from another country. But Europe

was always continent of great barriers, tariffs and different currencies. So suppose the price of a piece of steel is £100 in the country A and country B is importing it. Then due to addition of exchange fee, tariff fee, local body taxes of both the countries, the price of the same piece will go up to £150 i.e. 50% dearer than country A. The fact is Europe is diversified continent but not it's countries within themselves. Now take an example of India which is more diversified country (not continent). If a resource is available in the state Maharashtra, not necessary it is there in Orissa (due to different geographical conditions) and vise-a-versa. If Orissa want to buy it, there will be no high tariff barriers. That is low tariffs addition, low price. Therefore there will be slight negligible change in price. This is not possible in Europe. (That's why I agree with Mr. Tharoor, British owes reparations). Was there any solution?

Yes. The European Union.

Unified Europe - European Union:

To eliminate this tariff and exchange fees barriers 27 European countries came to an agreement to form a common monetary policy unit through Maastricht treaty. It was

resulted in formation of ECB (European Central Bank). Now smaller countries had had access to credits like never before. It made these countries vulnerable and forlorn to ask for more credits. As we discussed that countries like Greece were all eager to spend on welfare (despite of lower working class and lazy people) and lending each other, thought economy was working efficiently with "collective faith" and "interwined system". But it backfired like anything. Greece and other small countries kept borrowing money from ECB and other countries, and simultaneously kept spending on the social welfare. As it's working class was small as compared to retired and pension sponger class, fiscal deficit puffed as never happened before. Greece was declared bankrupt. Further digging their own grave, these countries started borrowing money from another to pay debt of one. The piling of debt worsened the condition of these countries. Credit flowed dead accumulated making European countries tightly intertwined. (See images to get it clear.)

Germany was ready to pay the debt of all the bankrupt countries to save the Union. But with the only proviso of "Austerity Measures". i.e. cutting spendings and raising the taxes. It seems very simple option. But it's not. No government wants to cut spendings. If it cuts spendings, it has to cut earnings of it's many citizens. It was not so feasible because government collects tax on people's earning. Cutting the salaries-cutting the jobs, means low revenue collection. These countries have a terrible problem. They never collect all the taxes imposed on the people. So they never could.

What the f*** was the reason?

Cultural Differences.

Being in High-Context societies.

What was/is the solution?

1) Fiscal Union (Common Fiscal Policy):

It could solve the problem, but it was like surrendering country's sovereignty to the higher power.

Not working.

2) Strictly obeying Austerity Measures:

Problem we discussed already.

3) Dissolve European Union:

Prestigious Issue.

जान जाए मगर शान ना जाए.

4) Throw out these countries.

Bad brotherhood.

5) Brexit, Grexit, Germxit and blah blah.

Can solve the problem?

6) Cultural Revolution:

Possibly Yes. (But not like China, we need one like Japan)

Final Solution:

Thomas Piketty.

You can watch it here:

https://m.youtube.com/results?q=European%20debt%20crisishttps://m.youtube.com/results?q=European%20debt%20crisis

नाहीतर राष्ट्रवाद उधार घ्यावा लागेल!

गेल्या काही महिन्यांपासून राष्ट्रवादाच्या चर्चेला उधान आले आहे. परंतु कुणीही कुठेही राष्ट्रवादाची सविस्तर, अभ्यासू चर्चा करतांना दिसलेच नाही. अगदी डाव्यांचेही युक्तिवाद वरवरचे आणि उथळ होते. जे की डाव्यांकडून अपेक्षित नाही. ह्या चर्चेला काहींनी जाणीवपूर्वक राजकीयच स्वरुप रहावे म्हणून प्रयत्न केले. राष्ट्रवाद हा विषयच संधि बघून डोके वर काढणाराआहे. तो अगदी योग्य वेळी चर्चेत आला हे नशीब!

जागतिक राजकीय पटलावर घडणाऱ्या घडामोडीकड़े पाहता, हीच ती योग्य वेळ असे दिसून येते. खरे तर ह्या विषयाला अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोणातून बघनेही तितकेच महत्वाचे आहे. परंतु ह्यासाठी मी ह्या विषयावरील लिखाण दोन विभागात करू इच्छितो. आजचा पहिला.

इंग्रजीत राष्ट्रवादाला Nationalism तर देशभक्तिला Patriotism म्हटले जाते. ह्या दोंहोत खूप फरक आहे हे माहीत असूनही दुर्लक्ष करणारा मोठा गट आपल्या भारतातही आहे. ह्याच मुद्द्यावरून पाश्चात्य देशांत खूप चर्चा घडून काल पुढे सरकलेला दिसून येतो. हाच फरक लक्षात घेणे फार गरजेचे आहे. तत्पूर्वी आपण अजून एक बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे भारतीय राष्ट्रवादाची व्याख्या व इतिहास हा पाश्चात्य राष्ट्रवादापेक्षा भयंकर भिन्न आहे.

राष्ट्रवादाचा अभ्यास करतांना मी दोन दृष्टिकोण वापरले जे इतिहासाचा अभ्यास करतांना वापरले जातात. एक इतिहास हा वरवर जरी चक्रासारखा दिसला तरी त्याला एक गति आहे. तो प्रगतशील आहे. दोन, परिस्थिति निर्माण झाली की गुण निर्माण होतात. किंवा जुने पुन्हा पुनर्जिवित होतात. ( जे आजचे डावे विसरलेले दिसतात.). राष्ट्रवाद हा पुनर्जिवित झालेला आहे. (ही स्थिति फ़क्त भारतातच नव्हे तर सबंध जगात निर्माण झाली आहे.). ही आजची गरजच आहे. मात्र सबंध मानवजातित व तत्निर्मित समाजात एवढी क्षमता असते की निर्माण झालेल्या गुणाला आपल्या स्वार्थापोटी हवे तसे वळण देऊ शकतात. कधी हा राष्ट्रवादी गुण बरेच समर्पक व अपेक्षित बदल घडवून आणतो. तर कधी विध्वंसासही कारणीभूत ठरू शकतो. जसे की दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनीमधे घडले.

प्रथम आपण राष्ट्रवादाला जागतिक दृष्टिकोनातून बघुयात. सिडने हर्रिस ह्या विचारवंताच्या मते Patriotism म्हणजेच देशभक्ति ही एखाद्या देशाच्या virtues गुणांविषयी अभिमान बाळगण्यात आहे. आणि तसे करतांनाच उणीवा भरुन काढण्यासाठी धडपडणे होय. देशभक्ति ही स्वताच्या देशाचा अभिमान बाळगतांनाच इतरही देशांचे गुण व त्यांच्या देशभक्तिच्या विधायक व्याख्येचा आदर करणे होय. हेच मत व पुढे राष्ट्रवादाविषयी मी सांगणारे तेच मत communist turned centralist लेखक जॉर्ज ओरवेल याचेही आहे. जॉर्ज ओरवेलणे जेवढे साम्यवाद्यांचे वाभाड़े काढले असावे तेवढे कुणीही काढले नाही. राष्ट्रवादाविषयी म्हणजेच Nationalism विषयी ते म्हणतात, Nationalism trumpets its county's virtues, denies its deficiencies and contemptuous towards virtue of other countries. याचाच अर्थ राष्ट्रवाद हा देशातील उणीवांकड़े सपशेल दुर्लक्ष करीत आपल्या देशाचे गोडवे गाण्यात मशगुल असतो. पुढे बार्लेट नावाचा विचारवंत म्हणतो, Patriot is proud of his country for what it does and Nationalist is proud of his country no-matter what it does.

यावरून आपल्याला लक्षात येईल की राष्ट्रवाद हा थोडा जहाल वाटतो. आणि देशभक्ति ही मवाळ. ( ह्यात स्त्रीवादी लोक आक्षेप घेउ शकतात. (गमतीचा भाग.) ) खरेतर आत्यंतिक जहाल व अतिशयोक्तिपूर्ण असा राष्ट्रवाद हा काही कारणांसाठी उपयुक्त आहे. मात्र हा तेवढाच विध्वंसक. ह्यातून Xenophobia म्हणजेच इतर राष्ट्रंमधील लोकांचा तिरस्कार निर्माण होतो. तो धार्मिक, जातीय, वांशिक कुठल्याही प्रकारचा असू शकतो. ह्याचे मुख्य उदाहरण म्हणजे हिटलर व त्याचे जर्मनी. पाश्चात्य देशांच्या इतिहासात नजर फिरविता आपणास लक्षात येईल की जहाल व अतिशयोक्त राष्ट्रवादाचा उपयोग हा जुलुमी धार्मिक, धर्मांधांची सत्ता उलथावण्यास वापरण्याचे साधन होते. जगाच्या इतिहासात अगदी आयसीसचे उदाहरण घेतले तरी समजेल की धार्मिक राष्ट्रवादाचे धोरण पत्करल्यास मर्यादा येतात. उलट वैश्विक एजेंडा घेउन धर्माच्या नावाखाली जुलुम करने सोपे असते. मात्र काही ठिकाणी उलटे होते व त्याचे परिणाम उलट होत असतात.
अमेरिकेत राष्ट्रवाद हा व्यक्तिसापेक्ष झालेला जास्त दिसून येतो. जर बुशला तो सत्तेत असतांना तुम्ही विरोध केलात तर तुम्ही Anti-National ठरविले जातात. अलगोर अशेच बदनाम झाले. अलगोर यांनी वैश्विक विचारांच्या जोरावर निवडणुक मारून नेण्याचा विचार केला होता. त्यावर एरिक होब्स्वाम म्हणतो, The right Americans are the right Americans because they are not like the wrong Americans, who are not really Americans.
सोवियतमधे याउलट झाले. सोवियतमधे जो क्रेमलिनशी निष्ठावंत तो राष्ट्रवादीपण आणि तोच देशभक्तपण. Make no mistake. Otherwise your head will be on tip of my sword. खरे तर साम्यवादात ना राष्ट्रवादाला थारा आहे ना देशभक्तीला. Workers of the world unite असे बोलणारे वैश्विकतेवर जास्त विश्वास ठेवता असे माणूयात. पण loyalty ही मात्र हवी ती क्रेमलिनठायी. आणि राष्ट्रवादाचा उपयोग करणारे उजवे किंवा धर्माला आड़ करून उपयोग करणारे, ह्यांना जगात कुणी भिक सुद्धा घातलेली नाही. चर्च नामोहरम झाले. पण लोकांच्या loyalties अबाधित राहिल्या. ह्याचे श्रेय जाते त्यावेळच्या समाजसुधारक व विचारवंत यांना. मग राष्ट्र नावाची संकल्पना आल्यापासून आर्थिक राष्ट्रवाद हा धार्मिक राष्ट्रवादापेक्षा जास्त सरसतेने कार्य करतो व जबाबदार असतो हे लोकांस कळले. आर्थिक राष्ट्रवादात ना tyaranny ना oligarchy ना  proletariat ना bourgeois यांची सत्ता.

इतिहासातुन शिकून राष्ट्रवाद हा उधार घ्यायचा की आपल्या स्वातंत्र्य लढ्यातून मिळालेल्या नितिमुल्यांमधून घ्यायचा ते ठरवायला हवे. ते कसे ते आपण पुढच्या भागात बघू. भारतीय राष्ट्रवाद. व आर्थिक राष्ट्रवाद.

२५ वर्षांचे 'मंडल'

      दिनांक १९ सप्टेंबर १९९०. दिल्लीतील देशबंधू कॉलेज मधील विद्यार्थी कसल्यातरी घोषणा देत रस्त्यावर आंदोलनाचा फील देत होते. त्याकडे हवं तेवढे लक्ष कुणाचेही नव्हते. मधेच उठून एक राजीव गोस्वामी नावाचा युवक अंगावर रॉकेल ओतत स्वतःला पेटवून घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्यात तो यशस्वीही होतो (नंतर वाचतोही.) त्या माचीसच्या काडीने फक्त राजीवच पेटला नाही तर उभा भारत पोळून निघाला. त्या आगीत जळणारा एकच विद्यार्थी नव्हता तर तत्कालीन सरकारचे भवितव्यही त्यात खाक होणार होते. ह्याचेच अनुकरण करीत इतर २०० लोकांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. त्यात तब्बल ६२ लोक यशस्वी झाले. देशातील सहा राज्यात पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात ६२ लोक ठार झाले. एवढा मोठा भडका उडण्याचे नक्की कारण काय असावे?

      ह्याचे उत्तर: मंडल आयोग.

     ऑगस्ट महिन्यात ह्या सगळ्या घटनाक्रमाला २५ वर्षे पूर्ण होतायेत. त्या नाट्यमय घडामोडींबद्दलचा हा लेख.
     नक्की मंडल आयोग म्हणजे काय? हे आपण बघू.

     O. B. C. म्हणजेच इतर मागास वर्गीय. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांव्यतिरिक्त असणाऱ्या मागास समाजाला आपण O. B. C. म्हणतो. इतर मागास वर्गीयांसाठीचा पहिला आयोग हा १९५५ साली काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षेतेखाली नेमण्यात आला. परंतु त्याकाळी आयोगाच्या शिफारसींवर दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यांनतर जानेवारी १, १९७९ ला मोरारजी देसाई सरकारने बिहारचे माजी मुख्यमंत्री बिन्देश्वरी प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा आयोग नेमला. मंडल आयोगाने केलेल्या शिफारसींवर जवळपास १० वर्षे दुर्लक्षच झाले. आयोगाने आपला अहवाल सादर करत्यावेळी मोरारजी सरकार पडले व त्यानंतरच्या सलग दोन्ही गांधी सरकारांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी टाळल्या.

     त्या अहवालातील काही ठळक मुद्दे:
१) मागासलेपणाचे मोजमाप करण्याचे 'जात' हेच साधन आहे.
२) एकूण ३७४३ जाती मागासलेल्या आहेत.
३) ह्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्क्यांहून अधिक आहे.
४) नोकरशाहीतील प्रमाण: १२.५५%, प्रथम श्रेणी नोकरशाह फक्त ४.८३%
५) म्हणून O. B. C. वर्गाला नोकरशाहीत एकूण २७% आरक्षण असावे.

     अख्खा उभा भारत पेटून उठण्याला फक्त शेवटचा मुद्दाच कारणीभूत ठरला. २७% आरक्षण. खुल्या वर्गातील लोकांना आपल्यावर अन्याय होतोय अशी जाणीव निर्माण झाली. किंवा तशी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. तसा ह्या आगीत दक्षिण भारत पोळून निघाला नव्हता. कारण तिथे पूर्वीपासूनच आरक्षणावर भर जास्त होता. सर्वोच्च्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या ५०%च्या मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण अगोदरच दक्षिण भारतात सर्व मागास जातींना दिले गेले होते. तसे उत्तर भारतात खुल्या वर्गातील लोक जास्त प्रबळ होते. त्याउलट दक्षिण भारतात मागास वर्ग तुल्यबळ होता व आहे. म्हणून सर्वात जास्त भडका उडाला तो उत्तर भारतातच. मग सरकार मध्ये इतर मागास वर्गीयांचा वाटा कमी असला तरी मंडळ आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याचा हेका का?

      ह्याचे उत्तर आहे हरितक्रांती व जमीन सुधारणांमध्ये. इतर मागास वर्गीय समाज हा तसा कामगार वर्ग किंवा कारकुनी काम करणारा किंवा जमीन कसणारा. जमीन सुधारणांमुळे ह्या समाजाकडे जमिनी हातात आल्या. मालक आता ते स्वतः होते. कालांतराने हरितक्रांतीने ह्यांच्या जमिनी भरभराटीस आल्या. ह्यामुळे आर्थिक परिस्थितीत सुधार आला. तद्जन्य सामर्थ्यही वाढले. जो समाज पूर्वी मतदानाकडे पाठ फिरवत असे. त्या समाजाला राजकीय प्राबल्य मतपेटीतून मिळाले होते. हे त्यावेळेसच्या राजकीय नेतृत्वाला न कळणे अपेक्षितच नव्हते. शिवाय या जातींना आता विस्तृत सामाजिक पाया प्राप्त झाल्याने कॉंग्रेसचे वर्चस्व कमी करणाऱ्या पक्षांना नेतृत्व पुरविले होते. ह्या सगळ्यांचा परिपाक म्हणजे मंडळ आयोग होता.

      राजकीय चातुर्य म्हणून कुठल्याही सरकारला मंडळ आयोगाच्या शिफारसी मान्य करणे हा शहाणपणाचा निर्णय होता. परंतु तशी धमक कुणातही दिसून येत नव्हती. मोरारजी देसाई सरकार पडले मात्र त्यानंतरच्या गांधी माता-पुत्र सरकारने जोखीम पत्करणे नाकारले. शेवटी धाडस दाखवून व्ही. पी. सिंह यांनी निर्णय घेतला. काही लोकांना हा निर्णय घेणे म्हणजे राजकीय स्वार्थ वाटला. परंतु व्ही. पी. सिंह यांच्यावर शिंतोडे उडवतांना आपण लक्षात घ्यायला हवी त्यांची बोफोर्स घोटाळा उघडकीस आणण्यापासुनाची कारकीर्द. तसा मंडल आयोग आणणे हे भारतासाठीच (ओ.बी.सी.सकट) हितावह होते. मंडल आयोगाच्या अहवालात एक उत्तम प्रतिवाद केला आहे. तो खालीलप्रमाणे:

"मागासवर्गीय जातीचा उमेदवार जेव्हा जिल्हाधिकारी होतो किंवा पोलीस अधीक्षक होतो तेव्हा त्याला त्या नोकरीतून मिळणारे फायदे त्यांच्या कुटुंबापुरते मर्यादित असतात. पण त्याचा मानसिक परिणाम जबरदस्त असतो.त्यायोगे संपूर्ण मागासवर्गीय समूहाला आपले उत्थापन झाल्याचे समाधान मिळते. मग त्यातून संपूर्ण समाजाला जरी त्याचे भौतिक फायदे मिळालेनसले तरीही आता आपला माणूस सत्तेच्या प्रांगणात आहे या भावनेने त्यांचे नैतिक सामर्थ्य वाढू शकते."

      हा समाज आर्थिक दृष्ट्या काही अंशी पुढारला असला तरी त्याचे नोकरशाहीतील प्रमाण खरोखर फारच तुरळक होते. त्यांना नोकरशाहीत सामील करून त्यांच्यात सामिलकीची भावना निर्माण करणे हाही त्यामागील एक उद्देश होता.

      ह्या निर्णयाने बुद्धीजीवी वर्गात खूप खळबळ माजली. त्यातील काही लोकांचे म्हणणे होते, नोकरीसाठी जातीचा विचार न करता कुटुंबाचे उत्पन्न विचारात घेतले जावे. भारतात तसे कुठलेही अहवाल वाचले जात नाहीत. परंतु मंडल आयोगाचा अहवाल अगदी सामान्यातल्या सामान्य माणसापर्यंत पोहोचला. हा सर्वात जास्त वाचला जाणारा दुसरा अहवाल ठरला.

      सप्टेंबर १९९० मध्ये ह्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान केले. हा खटला इंद्रा साहनी वि. भारत सरकार म्हणून ओळखला जातो. फिर्यादींचे ३ मुख्य शिफारासिंविरोधातील मुद्दे होते. (१) आरक्षणामुळे घटनेतील समान संधीची तरतूद/हमी धोक्यात. (२) जात हा मागासलेपणाचा निर्देशक होऊ शकत नाही. (३) सरकारी संस्थांची कार्यक्षमता ढेपाळू शकते. ह्यावर १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ४०० पाणी लांबलचक शब्दबंबाळ निर्णय देत मंडल आयोगातील शिफारसींना पाठींबा दिला. त्यात सर्वोच्च न्यायालय म्हटले कि जात हेच मागासलेपणाचे मोजमाप करण्याचे साधन असेल.

      त्यानंतर हे आरक्षण देतांना डिसेंबर १९९१पासून नॉन-क्रीमिलेयर ची अट ठेवण्यात आली. नॉन-क्रीमिलेयर चा एक फार मोठा फायदा आहे. ह्यानुसार ज्यांचे उत्पन्न ६,००,००० इतके किंवा च्या वर आहे त्यांना आरक्षणाचा फायदा घेता येणार नाही. ह्याने एक होतं ज्यांचे उत्पन्न सहा लाखांच्या वर आहे ते स्वतःला आता मागास समजत नाही. कालांतराने ते ओ.बी.सी. असे न लिहिता ओपन म्हणून जातीच्या कॉलम मध्ये लिहितात. ज्याने आता ओ.बी.सी. व खुला वर्गातील भिंत आता गळून पडते. जर नॉन-क्रीमिलेयर ची अट सर्वप्रकारच्या आरक्षणांना लावली तर आर्थिक परिस्थितीनुसार आरक्षण मिळून लवकरच वरीलप्रमाणे जाती-जातींमधील भिंती गळून पडतील.

      आता ह्या सगळ्याचा राजकीय परिणाम हा अधिक रंजक आहे. मंडल आयोगानंतर नवीन नवीन राजकीय नेत्तृत्व उदयास आले. इतर मागासवर्गीयांना खुश करण्यासाठी पक्षश्रेष्ठी त्यांच्यातल्या लोकांमध्ये नेतृत्व शोधू लागले. ह्याने भारतीय राजकारणाला वेगळेच वळण लागले. 'मंडल' / 'ओ.बी.सी.' राजकारणाचे नवीन पर्व सुरु झाले. ह्यातून आजचे मातब्बर राजकारणी उदयास आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव, उमा भारती, गोपीनाथ मुंडे, नितीश कुमार यासारखे अनेक लोक पुढे येऊ लागली. त्यातल्या त्यात मंडल आयोगाचा सगळ्यात जास्त फायदा झाला तो लालूप्रसाद व मुलायमसिंह यांस. बिहार व उत्तरप्रदेशमधील जागा हा कायम लोकसभेतील सत्तापक्ष ठरविणारा भाग राहिला आहे. ज्यात ५०%हून अधिक हे इतर मागास वर्गीय मोडतात. ह्या गोष्टींचा व मंडल आयोगाचा फायदा घेऊन लालूप्रसाद व  मुलायमसिंह यांनी पंतप्रधान बनण्याची स्वप्ने बघितली. अजूनही बघत आहेत. असो.

एकंदरीत मंडल आयोग हा भारतीय समाजकारण व राजकारणातील मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला.

***

सुमंत सर कालवश

पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक हीच फक्त सुमंत सरांची ओळख नव्हती तर सरांचे मार्गदर्शन हे त्याही पलिकडचे होते. राजकीय विश्‍लेषक म्हणूनही सर जरी प्रसिद्ध असले तरी प्रत्येक राजकीय घटनेला-बाबीला कायमच तथाकथित गल्लाभरू राज्यशास्त्रीय नियम-सूत्रे व समिकरणे लावण्याचा पायंडा मोडीत काढत, सुमंत सर आंतरविद्याशाखिय दृष्टिकोनातून घटनेची मीमांसा करीत असत. सरांनी काही वेळा इतरांच्या आग्रहाखातर नाट्यपरीक्षणापासून चित्रपट समीक्षणही प्रायोगिकरीत्या करण्याचा प्रयत्न केला. ह्या सगळ्यातूनही सरांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचा विद्यार्थ्यांशी असणारा सलोखा व दांडगा संपर्क. सरांनी एखादा मुद्दा पटवल्यावर तो त्या विद्यार्थ्याला समजला नसावा. असा एकही विद्यार्थी सापडणे कठीण होते. सुमंतसर फक्त विद्यापीठातल्याच विद्यार्थ्यांमध्ये प्रसिद्ध नव्हते. तर ते बाहेरील कला शाखेत शिक्षण घेणार्‍या मुला-मुलींपासून थेट आमच्यासारख्या अभियांत्रीकीय शिक्षण घेणार्‍यांपर्यंत प्रसिद्ध होते.

सुमंत सरांकडे आपले प्रश्‍न घेऊन जाणारा विद्यार्थी कधीही निराश होऊन परतत नसे. मग ते प्रश्‍न राज्यशास्त्रविषयक असो किंवा अगदी वैयक्तिक जीवनातीलही. अवघड बाब सोप्या भाषेत कशी मांडावी हे सरांकडून शिकायला मिळाले. सरांना अधिक चिंता असायची ती राजकीय पटलावर होणार्‍या पुरोगामित्व व संस्कृतीची अनपेक्षित सरमिसळीची. तसेच जात, धर्म ही शोषणाची दमणकारी व्यवस्था आहे. व ती बदलण्यासाठी अजूनही ही सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळींनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे असे त्यांचे परखड मत होते. डाव्यांना सुमंत सर डावे वाटत असत तर उजव्यांना उजवे.

‘कार्यकर्ते म्हणजे अनुभवाचे जिवंत भांडार असते. वाचनासोबत प्रत्यक्ष अनुभवांची साथ असल्याने हे सगळे शब्दबद्ध झाल्यास अनुभवांचे शास्त्र होईल. ह्या शास्त्राचे रूपांतर परिवर्तनाच्या हत्यारात होईल. त्यामुळे सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी लेखन सुरुच ठेवले पाहिजे’ असे त्यांचे मत होते.

सुमंत सरांच्या ज्ञानजिज्ञासाची आस सर्वश्रुत होती. त्यांना वाचनाची अफाट सवय होती हे वेगळं सांगायला नको. सरांकडून अगदीच दुर्मिळ आणि वेगवेगळ्या पुस्तकांची माहिती मिळे. ती पुस्तके जमवून वाचणे हा छंदच जडला होता. त्यातून ज्ञानात भर पडत असेच पण ‘Enlightened’ व्हायला होई. सुमंत सरांची वैचारिक जडणघडण ही डाव्याविचारसरणींनी प्रभावित होऊन झाली. मूळचे धुळ्याचे असणारे कॉ. शरद पाटील यांच्या तालमीत सर काही काळ होते. व पाटील यांच्या अनेक चळवळींतही त्यांनी सहभाग घेतला होता. कालांतराने सर गांधीविचारसरणीकडे वळले. महाराष्ट्रात गांधीवादाची फेरमांडणी त्यांनी केली. डॉ. आंबेडकरांचेही विचार त्यांनी महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात पाठविले. राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक असल्याने त्यांनी आंबेडकरांभोवतीची दलित चौकट फोडण्याचा प्रयत्न केला व त्यापलिकडेही असलेली बाबासाहेबांची विद्वत्ता त्यांनी लोकांपर्यत पोहचवली. आंबेडकर सर्वांसाठी होते, आहेत, व राहतील हे ते आवर्जून सांगत.

गांधी, टिळक, आगरकर व आंबेडकरांपासून सरांवर अल्बर्ट कामूस, एरिक हॉब्सवॅम, मार्क्स, रॉल्स, रूसो, अगदी मकायव्हॅलीपर्यंत सगळ्यांचा प्रभाव होता. सर हे लोकशाहीचेही कट्टर समर्थक होते. अ‍ॅरिस्टोटल-प्लेटो-सॉक्रेटस हा त्यांचा अगदी जिव्हाळ्याचा विषय.

अशा प्रकारे सरांनी अनेकांना विवेकवादाचेही धडे दिले. आपल्यातला ‘Rationale’ मरू देऊ नका असे ते कायम म्हणत. नेमक्या शब्दांत म्हणणे मांडणेही सरांनीच शिकवले.

अशा Friend-Philosopher, Teacher असणार्‍या यशवंत सुमंत सरांना भावपूर्ण श्रद्धांजली!

ली कुआन यु‘उवाच’-(भाग 1)

पुस्तकाचे नाव : Conversations with Lee Kuan Yew (How to Build Nation)लेखक- संकलक- Tom Plate.प्रकाशक- Marshall Cavendish

गेल्या दोन महिन्यांपासून सिंगापूरनिर्माते ली कुआन यु माझ्या रोजच्या जगण्यातील एक भाग झाले होते. 23 मार्चला मध्यरात्री 2:30 वाजता त्यांचा देहांत झाल. गेल्या दोन महिन्यांपासून टॉम प्लेट लिखित ह्या पुस्तकाचे वाचन चालू असल्याने ली गेल्यावर आपलेच कुणीतरी गेले असे वाटले. ली ह्यांचे व्यक्तिमत्त्वच तसे होते. टॉम प्लेट हे एक अमेरिकन पत्रकार आहेत. त्यांनी ‘जीएंट्स ऑफ एशिया’ ह्या पुस्तकांतील शृखंलेतील एक पुस्तक लींवर असावे असे ठरवले. हे पुस्तक म्हणजे मुलाखतीसारखे आहे. टॉम प्रश्‍न विचारतात-ली उत्तर देतात. परंतु अगदीच तोडके-तुटक वाटू नये व सलगता राहावी म्हणून टॉम प्रश्‍न विचारण्यापूर्वी विश्‍लेषण देतात. ज्याने वाचकाला प्रत्येक संकल्पना स्पष्ट होण्यास मदत होईल.

मलेरियाग्रस्त असा सिंगापूर ज्याचा अवघ्या तीन वर्षात कायापालट होणे हा चमत्काराच आहे. ‘सिंगापूर’हा एक सिनेमा आहे. अतिशय रोमहर्षक, गूढ, अ‍ॅक्शन, गंभीर असा हा सिनेमा आहे. ज्याचा नायक-खलनायक व दिग्दर्शकही एकच आहे. ली कुआन यु. सिंगापूर 1967 साली मलेशियापासून वेगळा झाला. सिंगापूरची जमीन म्हणजे उजाड. दुर्दैव हे की एकही नैसर्गिक संपत्तीची स्वरूपात देणगीही नाही. निसर्गही सोबत नाही. काढला आणि  फेकला अशी हालत झालेल्या सिंगापूरला गरज होती ती एका मसीहाची. ह्या मसीहा स्वरूपात आले ते 'Soft Authoritarian'  ली कूआन यु. आणि बघता बघता असा काही पालटला सिंगापूर की अमेरिकेसकट चीनला तोंडात बोटे घालावी लागली. काही ठिकाणी ली पुजले गेले तर काही ठिकाणी विशेषतः पश्‍चिमेला लींवर कडाडून टीका झाली. तरीही पुस्तक छपाईला जाण्यापूर्वी ली टॉम यांना सांगतात.

" Tom, the book will have to have critical and negative stuff in it. I Know, don't worry about me. Just write me up exactly as you see me. Let the chips fall where they may. Tell the true story of me, as you see it. That's all I ask.''

ली आपल्या राजकीय जीवनात जेवढे आक्रमक आहेत तेवढे ते खासगी जीवनात वाटत नाही असे प्लेट म्हणतात. ली त्यांच्या  Machiavellian Maneuvering म्हणजेच आपल्या विरोधकांना राखेत रूपांतरित करण्यासाठी प्रसिद्ध होते.आहेत. 23 मार्चपर्यंत वयाच्या 91 व्या वर्षीही 'Minister Mentor' म्हणून काम पाहत होते. मुलाखत देतानंाही लींची स्वतःची एक वेगळी शैली आहे. हातवारे करण्याची वेगळीच पद्धत आहे जी मुलाखत घेण्यार्‍यालाही मोहीत करते. म्हणूनच लींची मुलाखत घेणे किती क्लिष्ट व अवघड आहे ह टॉम सांगतात.

संपूर्ण पुस्तकात लींना प्रश्‍न विचारत टॉमने चौफेर फटकेबाजी करण्यास भाग पाडले आहे. लींना त्यांच्यावर होणार्‍या टीकेवर विचारले असता ली म्हणतात, ‘‘प्रशंसा तुम्हाला कुठेही घेवून जात नाही. फक्त तुम्हाला खालीच खेचत असते. तुम्हाला तुमच्या ध्येय्यापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करते. माझ्यासाठी टीकाच खूप उपयुक्त ठरते. जी मला ध्येय्याप्राप्तीसाठी सतत जळत ठेवले.’’  पुढे पाश्‍चात्यांच्या टिकेवर ते म्हणतात, "Well, I think what the western world readership does not understand is that at the end of the day, I am not worried by how they judge me. I am worried by how the people I have governed judge me.''

त्यांचे उत्तराधिकारी गोह चोक टोंग यांना मिळालेल्या यशाविषयी आनंद व्यक्त करत त्यांचे करत त्यांचे यश हे माझी क्षमता दाखवून देते असे ली म्हणतात.

ग्रीक साहित्यातील साळिंदर व कोल्ह्याची कथा सांगत टॉम ली यांचे महत्त्व स्पष्ट करून देतात. कोल्ह्याकडे जगण्यासाठी खूप काही गोष्टी असतात. एकात अपयश आले तरी इतर अनेक मार्ग त्याच्याकडे असतात. परंतु साळिंदरकडे एकच असे प्रभावी कारण असते ज्याच्यावर तो आपले संपूर्ण जीवन जगतो. टॉम म्हणतात कोल्ह्याप्रमाणे ली यांनी अनेक पर्याय अनुभवून बघितले. प्रयोग केले. व जनतेला असे एकच कारण दिले की त्यांचे जीवन सुरळीत होवो. हेच खरे नेतृत्व.

टॉमशी बोलतांना ली अनेक विचारधारांवर भाष्य करीत आपले काही स्वतःचे तत्त्वज्ञानपर अनुभवांवर आधारित सिद्धांत सांगतात. माओ, डेंग झिओपिंगपासून ते रोनाल्ड रेगनपर्यंत या सर्वांविषयीचे आपले मत ली सांगतात. विकास कसा साधला जातो हेही ली कुआन यु सांगतात. हे सगळे पुढील भागात पाहूयात.

‘अज्ञात गांधी’

नारायणभाई देसाईंचे ‘अज्ञात गांधी’ हे ‘समकालीन’ प्रकाशित पुस्तक काही महिन्यांपूर्वी वाचनात आले. बापूंचे विचार तरुणांपर्यंत पोहोचावेत म्हणून नारायणभाईंनी गांधीकथा सांगायला सुरुवात केली. देशांतल्या अनेक गावोगावी फिरत त्यांनी गुजराती, हिंदी, इंग्रजी, आसामी व बंगाली अशा अनेक भाषेत व्याख्याने सुरू केली. भारतातच नव्हे तर भारताबाहेरही कथा त्यांनी सांगितल्या. ह्या सर्व कथांचे संकलन म्हणजे ‘अज्ञात गांधी’ हे पुस्तक.

गांधीजींच्या जन्मशताब्दीनिमित्ताने ग. दि. माडगूळकरांनी रचलेल्या ‘बापू सांगे आत्मकथा’ ह्या गीतापासून प्रेरणा घेत नारायणभाईंनी कथाकथनास सुरुवात केली. ह्या पुस्तकाचे मराठीत रूपांतरण सुरेशचंद्र वारघडे यांनी केले आहे.

‘अज्ञात गांधी’ पुस्तकातून खरोखरच सामान्य जनांत अज्ञात असलेले गांधी समोर येतात. गांधीच्या जीवनातील आणखी नवनवीन पैलू उलगडत जातात. गांधीच्या दांडग्या जनसंपर्कामागील रहस्य ह्या पुस्तकातून कळते. त्यांच्या जीवनातील काही रोमांचक किस्से कळतात. अहिंसेच्या मार्गावर आपले संपूर्ण जीवन व्यतीत केलेल्या गांधीजींचा निर्भीड, भेदक व परखड स्वभाव ह्यातून कळतो.

उत्तमचंद गांधी म्हणजे गांधीजींचे आजोबा. त्यांना सगळे ‘ओता’ गांधी ह्या नावाने ओळखत. पोरबंदर संस्थानचे जकात अधिकारी म्हणून ते काम पाहत. पोरबंदर संस्थान व जुनागडचा नवाब यांच्यातील सीमावाद मिटवण्यात ओता गांधींचा बराच मोठा वाटा होता. दोन्ही संस्थानात मित्रत्वाचे नाते निर्माण केले. याने पोरबंदरचा राणा खूष झाला व ओतांची नेमणूक दिवाणपदी केली. 1831 साली पोरबंदरचा राणा मरण पावला. त्याची पत्नी रूपाली अधिकारपदावर बसली. राणी कानाने हलकी असल्याने बर्‍याच लोकांनी गैरफायदा घेतला. खजिनदार खिमजींकडे काही दासींनी अधिक पैशांची मागणी केली. सगळा हिशोब ओतांकडे होता. त्यांच्या परवानगीशिवाय कुठलाही व्यवहार होत नसे. खिमजीने दासींची ही अवाजवी मागणी फेटाळली. दासींनी रूपालीचे कान भरले व खिमजीला तुरुंगात डांबण्याचे फर्मान काढले. त्याने खिमजी आश्रयाला ओतांच्या घरी धावला. ओतांनी आपल्या सगळ्या कुटुंबियांना खिमजीभोवती वर्तुळ करून बसण्यास सांगितले व खिमजीला धक्काही लागण्याअगोदर आमच्या प्राणांवर चालून जावे लागेल असे बजावले. याने रूपाली नरमली. खिमजीला सोडले पण ओतांची संपत्ती घरदार जप्त केले.

येथूनच महात्मा गांधीची शरणागत निरपराध माणसासाठी बलिदान देण्याचे धडे गिरवण्यास सुरुवात झाली.

त्यानंतर ओता गांधींना जुनागढच्या नवाबाने पाचारण केले. तेथे गेल्यावर ओता गांधींनी नवाबाला ‘डाव्या’ हाताने सलाम केला. तेव्हा नवाबाने उजव्या हाताने सलाम करण्याचे संकेत मोडून डावा हात वापरल्याचे कारण ओतांस विचारले. त्यावर ओतांचे उत्तर मोठे विहंगमय होते. ते म्हणाले, ‘उजवा हात अद्यापि पोरबंदरच्या सेवेत अडकल्याने डाव्या हाताने सलाम केला.’ यावर खुश होत नवाबाने त्यांना महालाचे दरबारीपद देऊ केले.

1841 साली रूपालीचे निधन झाले. त्यानंतर गादीवर आलेल्या तिच्या मुलाने ओतांना पुन्हा बोलावणे पाठवून दिवाणपद देऊ केले. परंतु ते नाकारून त्यांनी आपला स्वाभिमान जपला. परंतु मग राणीने त्यांचा कुशाग्र मुलगा करमचंदला दिवाण बनवले.

अशा अनेक घटनांमुळे गांधींची जडणघडण होत गेली. राजकोटच्या ठाकोरच्या दरबारीही गांधी परिवाराने आपली सत्यनिष्ठता व निर्भयता दाखवली. करमचंद म्हणजे कबा गांधीनीही वाकानेरच्या संस्थानात आपली स्वच्छ व पारदर्शक वृत्तीचे दर्शन घडवले. वाकानेरच्या संस्थानिक कबांना दहा हजारांची बक्षीसरूपी लाच देतांना म्हटले, ‘‘दिवाणसाहब, शर्त भंग की बात छोड दो। थोडा सोच लो। आपको दस हजार देनेवाला मेरे जैसा कोई नही मिलेगा।’’ त्यावर कबा उत्तरतात, ‘‘आपको मेरे जैसा दस हजार ठुकरानेवाला कभी नही मिलेगा।’’

चंपारण्य लढ्याच्यापूर्वी दोन ते तीन वर्षे अगोदर कुठलातरी एक साधा शेतकरी काँग्रेस अधिवेशनात आलेला असता आपली व्यथा कुणापुढे मांडावी ह्या गोंधळात अडकतो. तेव्हा त्याला आजूबाजूचे सगळे उंची कोट परिधान केलेले तसेच पांढरी स्वच्छ घातलेले लोक दिसत होते. ही लोक आपली व्यथा ऐकतील का? असा प्रश्‍न त्याला पडतो मग त्याला एक काठीयावाड पगडी घातलेला अंगावर साधा सदरा व धोतर घातलेला अगदी आपल्यातलाच वाटणारा माणूस दिसतो. तो त्या व्यक्तीजवळ जाऊन त्यांना आपली व्यथा सांगायला परवानगी मागतो. तेव्हा काठियावाड वेशातील गांधी हसत त्याला सांगतात, ‘मी तुमच्यासाठीच येथे आलोय.’ तेव्हा तो शेतकरी अतिशय भांबावतो व गांधीजींच्या पाया पडत ढसाढसा रडतो. गांधीजींच्या शब्दांनी सुखावलेला तो माणूस त्यांना चंपारण्यातील ब्रिटिशांच्या जुलुमाविषयी कळवतो व गांधींकडून आश्‍वासन घेऊन परततो आणि गांधीजी काही काळाने खरंच तेथे जाऊन ठेपतात त्यानंतरचा लढा व गांधीजींची निर्भयता ही अतिशय मोहनीयरीत्या पुढे मांडलेली ह्या पुस्तकात आढळते.

गांधीजी कसं संपूर्ण जगाला आपलंसे करत होते व सारे जग कसे गांधींवर प्रेम करायला लागले, याची प्रचिती देणारे पुस्तक म्हणजे अज्ञात गांधी. गांधीवर अनेक प्रकारचे उथळ आरोप करणारी लोके भारतात आजही आहेत.

त्याविषयीची द्वेषभावना आजही आहेच. मात्र या सगळ्या लोकांचे मत परिवर्तन करण्याची क्षमता ह्या पुस्तकात नक्कीच आहे. महात्माजींचा हृदयपरिवर्तनावर केवढा विश्‍वास होता हे सांगण्याचंही काम हे पुस्तक करतं. आफ्रिकेत गांधींवर हल्ला करणार्‍या मीर आलमपासून ते गुरुदेव टागोरांना अचंबित करणारे गांधीजी ह्या पुस्तकातून आपल्या समोर येतात.

नारायणभाईंनी इक्वेडोर देशात भेटलेला माणूस शेकहॅण्डसाठी दिलेला हात सोडायला तयार होत नाही. कारण महात्माजींच्या सहवासात राहिलेल्या माणसांच्या हातातून तो गांधीच्या स्पर्शाची लहर अनुभवायची म्हणून असे करतो हे वाचून आश्‍चर्यचकित झाल्यावाचून राहवत नाही. तसेच अमेरिकेतील अहिंसावादी नेता सीझर चावेज आपली सगळी कामे रद्द करून नारायणभाईंच्या सहवासात चर्चा करत राहिला हे व असे अनेक प्रसंग महात्म्याचे माहात्म्य सांगून जातात. काही प्रसंग तर डोळ्यात पाणी आणणारे आहेत.

नारायणभाईंनी राजकीय महात्मा लोकांसमोर न मांडता लोकनेता व दयाळू, नम्र, जिंदादिल असे गांधीजी मांडण्याचा प्रयत्न ह्या पुस्तकातून केला आहे. गुरुदेव टागोरांपासून आंबेडकर, नेताजी बोस ह्या सगळ्यांशी असणारे सलोख्याचे नाते कसे नारायणभाई सांगतात.

कॉपीराईटस्मुळे सगळे प्रसंग इथे मांडण्याला मर्यादा पडते. वरील नमूद केलेल्या प्रसंगांपेक्षाही अधिक अचंबित करणारे प्रसंग पुस्तकात वाचायला मिळतील. प्रत्येकाने गांधीवाद्यांनी गांधीविरोधकांनी व अगदी उजव्या-डाव्यांसकट नक्षलवादी दहशतवाद्यांनीही वाचावे असे हे पुस्तक आहे.

अधिग्रहणाचे भूत मानगुटीवर...

जे वादाच्या भोवर्‍यापासून दूर राहिले असावे, सुरळीतरीत्या पार पडले असावे असे आजपर्यंत कुठले भूमी अधिग्रहण, जमीन अधिग्रहण झाले आहे? हा प्रश्‍न फक्त भारतापुरताच मर्यादित नाही तर महासत्ता म्हणवणार्‍या अमेरिकेपासून चीनपर्यंत सर्व देशांसमोर तो आहेच. मुळात अधिग्रहण सुरळीतपणे पार पडण्यासाठी कायद्यापेक्षा अधिग्रहणामागचा हेतू, पारदर्शक अंमलबजावणी व त्यामागील परिणामसापेक्ष दूरदृष्टी गरजेची असते. कायदा फक्त मार्गदर्शक ठरतो. अधिग्रहण होतांना उद्भवणारे प्रश्‍न व झाल्यानंतरचे परिणाम याविषयी खोलात जाऊन बघता हा विषय खूप मोठा ठरतो. त्याचे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय परिणाम असंख्य आहेत. मात्र ज्या प्रकल्पासाठी भूमी अधिग्रहित केली जात आहे त्यामागचे मूळ, मुख्यतः शुद्ध स्वरूपाचे उद्देशच काय ते फक्त दुष्परिणामांवर मात करू शकतात. ह्या लेखात मूळ नवीन कायद्यातील बदल, समकालीन परिस्थिती व इतर देशातील कायद्यांचा तुलनात्मक संदर्भ समाविष्ट केला आहे.

ब्रिटिशांनी प्रथम 1894 साली पहिला भूमी अधिग्रहण कायदा आणला. तो अर्थातचे जुलमी स्वरूपाचा होता. त्यानंतर तब्बल नव्वद वर्षे ह्या कायद्यात काहीही बदल न करता तो सामान्य जनतेवर लादण्यात आला. 1984 साली काही जुजबी बदल झाले. मात्र त्यानेही जमीनधारकांची पिळवणूक काही थांबली नाही. 2007 साली सरकारने काही प्रमाणात कायद्यात सुधारणा आणल्या तरीही मूळ स्वरूप तेच, तसेच जुलमी. मग जयराम रमेश यांना सद्बुद्धी सुचली व त्यांनी या कायद्याचा कायापालट केला. ह्या 2013 च्या कायद्यानुसार जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी काही तत्त्वे आखून देण्यात आली.

1) प्रकल्प सरकारी असल्यास 80 टक्के शेतकर्‍यांची/जमीनधारकांची संमती आवश्यक
2) प्रकल्प खासगी असल्यास किंवा सरकार व खासगी कंपनी दोहोंच्या भागीदारीतील असल्यास 70% जमीनधारकांची संमती आवश्यक
3) Social Impact Assessment  म्हणजेच समाजावर होणार्‍या परिणामांचे मोजमाप करून त्यावर तोडगा काढणे आवश्यक (यातुनच Corporate Social Responsibility, (कॉर्पोरेट क्षेत्राची सामाजिक जबाबदारी) यासारखी संकल्पना अस्तित्वात आली.)
4) या कायद्यानुसार अधिग्रहणाशी निगडित काही गुन्हे संबंधित खासगी कंपनीवर नोंदवलेले आढळल्यास, त्या कंपनीच्या मालकाला दोषी ठरविण्यात येऊ शकत होते.

                                                                         (माहिती संकलन : prsindia.org)

आता 2014-15 च्या नवीन अधिग्रहण कायद्यातून वरीलपैकी चारही मुद्दे काढून टाकण्यात आले आहेत. आणि वाद येथूनच सुरू होतो. अगोदर म्हटल्याप्रमाणे प्रकल्पामागचा हेतू शुद्ध स्वरूपाचा असल्यास परिणाम दुय्यम ठरतात (टाळता मात्र येत नाहीत.) पंरतु वरील यादीतील मुद्दा क्रमांक 1,3 व 4 हे वगळले गेले आहेत, हे पाहता मूळ हेतूवरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होते.

वरील मुद्द्यांव्यतिरिक्त चिंता व्यक्त करण्यास भाग पाडणारा अजून एक मुद्दा म्हणजे जमिनीचे अधिग्रहण हे बाजारी किमतीवर (Market Value) होणारा नसून वतर्र्ुळी किमतीवर (Circle Value) होणार आहे, ही किंमत बाजारी किमतीपेक्षा कैक पट कमी असते. सर्कल व्हॅल्यू मुळात जमिनीचे स्वरूप व त्यावर घेेतल्या जाणार्‍या पिकांवरून ठरते. परंतु असे केल्यास आर्थिक विषमता वाढून गुंठामंत्र्यांची फौज निर्माण होते व ती अधिकाधिक श्रीमंत होते. त्याचे पुढील परिणाम आपण सगळे जाणतोच.

अधिग्रहण प्रक्रिया खरोखर पारदर्शकरीत्या चालते का? हा सुद्धा खरा मोठा प्रश्‍न. ह्यावर एक केसस्टडी बघूयात. गुजरातमध्ये इंदौर ते पिठमपूर हा सेझ प्रकल्प हाती घेण्यात आला. 1894 च्या भूमी अधिग्रहण कायद्यानुसार प्रकल्पासाठी भूमी अधिग्रहित करण्यात आली. पंरतु बाजारी किमतीपेक्षा दहापट कमी दराने ही जमीन अधिग्रहित झाली. तेथील काही लोकांच्या म्हणण्यानुसार तर मोजक्या लोकांनाच बाजारीभावाने भरपाई मिळाली. इतर लोकांना त्यापेक्षा कमी भाव तर मिळालाच मात्र त्यातही विषमता होती. काही लोकांची बागायती जमीन अधिग्रहित करून जिरायतीच्या भावात भरपाई देण्यात आली.

यासारखेच दुसरे उदाहरण म्हणजे कोईम्बतूरमधील ‘आऊटर रिंगरोड’ या प्रकल्पासाठी केलेले अधिग्रहण. पुण्यात तर पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली केलेल्या जुलमी अधिग्रहणाची अनेक उदाहरणे देता येतील.

आशियाई विकास बँकेने (Asian Development Bank) सांगितलेल्या व्याख्येनुसार खुल्या बाजारात इच्छुक विक्रेता इच्छुक खरेदीदाराला ज्या भावात जमीन विकेल, तोच त्या जमिनीचा न्याय्य बाजारभाव होय.

नवीन कायद्यानुसार खासगी ‘इस्पितळे’ व खासगी शैक्षणिक संस्थांसाठी अधिग्रहण कायद्यात कुठलेही बंधन नाही. हे वरकरणी नक्कीच स्वागतार्ह वाटते. परंतु, मग पुण्यातील, नदीकाठची, डोंगराच्या पायथ्याची, हिरव्या माळरानातली कॉलेजेस् आठवा व ती किती उत्कृष्ट दर्जाचे शिक्षण देतात हेही बघा. पुन्हा इथे मुद्दा येतो ‘मूळ हेतूचा’, प्रकल्पामागील शुद्ध हेतूचा. खासगी हॉस्पिटल्सची संख्या वाढल्यास होणारे दुष्परिणामही आहेतच की. त्यासाठी एक चौकट आखून द्यायला हवी. ती मात्र कुठेही दिसून येत नाही.

आता ह्यानंतरचा खरा मोठा प्रश्‍न-सामाजिक परिणाम. सामाजिक परिणाम ज्या भागांवर होतात त्यांचे मुख्यतः दोन विभाग पडतात. एक सर्वसाधारण विस्थापित व दुसरे आदिवासी भागातील विस्थापित. सर्वसाधारण विस्थापितांपैकी काहींचे पुनर्वसन यशस्वीरीत्या होते त्यामुळे उर्वरितांवर वाईट परिणाम होणार असला तरी तो गंभीर स्वरुपाचा नसतो. तेवढी काळजी आजकाल सरकार घेतेच. मात्र खरा प्रश्‍न आदिवासी भागातील विस्थापितांचा. काही स्वंयसेवी संस्थांच्या मते आदिवासी विस्थापितांचे पुनर्वसन त्यांच्या मूळच्या राहत्या भागापासून दूर झाल्यास त्यांचे आयुर्मान कमी होते. जंगलातून विस्थापित झालेल्या आदिवासींची परिस्थिती तर अजूनच भयावह असते. तरीही भविष्यातील सुखसोयींपोटी, विकासासाठी (किंवा तसे आमिष दाखवून) त्यांची संमती घेणे जड जात नाही. ह्याचे परिणाम तर अजूनच भयंकर त्यात न गेलेलेच बरे.

अजून एक मोठा प्रश्‍न म्हणजे शेतजमिनीवर अवलंबून असणारे इतर घटक, शेतमजूर, त्यांचे काय? तसेच इतर लघुउद्योग असणारे, मोलमजुरी करणारे, ‘वेठबिगारी’ करणारे, लहान-लहान उद्योगधंदेवाले. बहुतेक त्यांच्यातील धाडस बाहेर काढण्यासाठी हा खटाटोप! नाहीतरी त्यांच्या संघटनाही कुठ आहेत म्हणा? असो.

एक मात्र निश्‍चित, SIA ला वगळून आता तुमच्या नशिबाचे शिलेदार तुम्हीच हेच नवीन कायदा सांगू इच्छितो. याद्वारे सरकारवर व खासगी कंपनीवरही  ह्या उघड्या डोळ्यांनीही न दिसणार्‍या पुनर्वसनाचे बंधन नाही. टेक्निकल भाषेत ह्या गटाला अमूर्त गट (Intangible Group) असे म्हणतात व प्रत्यक्ष जमीनधारक ‘मूर्त’ गटात म्हणजेच Tangible Group मध्ये समाविष्ट होतात.

परंतु ह्यात कायमच काळबेरे असते असे नव्हे. अजून एक केसस्टडी बघूयात. तामिळनाडूमधील ‘अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट’ साठी भूमी  अधिग्रहित करायची होती. संबंधित खासगी कंपनी व प्रशासनाने मिळून प्रथम  ‘Negotiations Committee’ (वाटाघाटी समिती) स्थापली. त्यात कंपनीचा ‘प्रोजेक्ट युनिट इंजिनिअर’ व प्रशासनातर्फे उपजिल्हाधिकारी यांचा जमीनधारकांसमवेत सरळ संवाद व्हायचा. वर्ल्ड बँकेने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार चर्चेतून जमिनीच्या बाजारी किमतीच्या 150% भरपाई देण्याचे ठरवले गेले व ती दिलीही. त्यानंतर भूमी ताब्यात घेतल्यापासूनच्या दिवसापासून सहा महिन्यांपर्यंत प्रतिमहा रु.1800 देण्याचे ठरवले व दिलेही. हे चुकवल्यास 25% टक्के व्याजदराने संबंंधित संस्था भरपाई देणार हेही ठरले. परंतु तशी वेळ आलीच नाही. आणि जमीन सूलभ रीत्या हस्तांतरित झाली व प्रकल्पासही यश आले. 

हो. ही बाब वेगळी की तामिळनाडूला स्वतःचा वेगळा असा अधिग्रहण कायदा आहे.

पुन्हा काही तथाकथित डाव्यांच्या म्हणण्यानुसार आपण चीनचे अनुकरण करतोय असे म्हणणे तर पोकळच बाब आहे. चीनचा कायदा (People's Republic of China Land Reformation Law) हा ‘अनिवार्य अधिग्रहणावर आधारित असला तरी काही गोष्टींमध्ये आपल्यापेक्षा सरस आहे. जसे, एखादा प्रकल्प स्थानिक शासनसंस्थेच्या अखत्यारीतील जमिनीवर उभा रहात असेल तर त्या शासनसंस्थेला शहरविकासासाठी पैसा उभा करता यावा म्हणून, विस्थापितांचे योग्य पुनर्वसन करता यावे म्हणून त्या प्रकल्प कंपनीकडून सोयीसुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचाव्या म्हणून करवसुलीचे अधिकार दिले आहेत. जमीन कायमस्वरूपी हस्तांतरित झाली असली तरीही 40-70 वर्षांसाठी प्रकल्पधारकाला भाडेस्वरुपात काही रक्कम जमीनधारकांना द्यावी लागते. एवढे काही मुद्दे सोडता चीनमध्ये बाकी सगळेच अत्याचारी स्वरुपाचे आहेे.

अमेरिकेत अधिग्रहण कायदा ‘Reminent Domain’ म्हणजेच ‘अतिशय उच्च कार्यक्षेत्र’ म्हणून ओळखला जातो. अमेरिकेच्या कायद्यात पुनर्वसनाची तरतूद नाही. जरी तेथील पुनर्वसनाची जबाबदारी घेणे ऐच्छिक असले तरी सगळ्याच प्रकल्प निगडित संस्था ही जबाबदारी स्वीकारतात.ह्या कायद्यात ‘Consent’ (संमती)चा कुठेही उल्लेख नसला तरी सर्वसंमतीने जमिनीचे अधिग्रहण होते. ‘मूळ हेतू’च शुद्ध असावा लागतो.

इंग्लंडमध्ये ‘Compulsory Purchase’ (अनिवार्य खरेदी), हाँगकाँग व ऑस्ट्रेलियात ‘Resumption’ (पुनरूभारणी), तर दक्षिण आफ्रिका व कॅनडात ‘Expropriation’ (सार्वजनिक उपयोगासाठी एखाद्याची जमीन काढून घेणे) याप्रकारे अधिग्रहण होते.

वरील सगळ्याच देशातील कायदे कठोर वाटत असले तरी ‘Compensation’ व ‘Rehabilitation’ विषयी तेवढ्या तक्रारी दिसून आल्या नाहीत. मग भारताचा कायदा तुलनात्मक रीत्या कमी असला तरी गाडे कुठे फसते तरे ते परस्पर अविश्‍वास, हाव-लालसा व भ्रष्टाचार यांमुळेच.

परंतु या सगळ्यावर काही उपाय नक्कीच आहेत. जसे-

1) महात्मा गांधीच्या सर्वोत्तम उपाय समजल्या जाणार्‍या ‘Trusteeship’ संकल्पनेवर आधारित गोष्ट म्हणजे ‘जमीनधारकांना प्रकल्पात ‘भाग-धारक’ म्हणून समाविष्ट करणे. जेणे करून प्रकल्पाच्या वाढीत आपलाच लाभ आहे ह्या भावनेेने त्यांचे प्रकल्पास सहाय्य मिळेल.’
2) जेवढी जागा अधिग्रहित झाली आहे तेथील विस्थापितांना प्रकल्पातच काहीतरी काम देऊन कायमस्वरूपी रोजगार मिळवून देणे.
3) CSR क्षेत्राची वाढ करणे.

असे व इतर अनेक उपाय सुचविता येतील. आपला भारत देश कृषिप्रधान देश आहे. आजही प्रत्यक्षरीत्या 60% लोकसंख्या व अप्रत्यक्षरीत्या सगळेच भारतीय लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. प्रत्यक्ष 60% मधील 60% शेतकरी शेती सोडण्याच्या मार्गावर आहेत. तसे झाल्यास समाजजीवनासकट- आर्थिक बाबींवरही ह्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात. वेळीच उपाय शोधले न गेल्यास भूमी अधिग्रहणाचे भूत मानगुटीवर बसेल, एवढे नक्की.