२५ वर्षांचे 'मंडल'

      दिनांक १९ सप्टेंबर १९९०. दिल्लीतील देशबंधू कॉलेज मधील विद्यार्थी कसल्यातरी घोषणा देत रस्त्यावर आंदोलनाचा फील देत होते. त्याकडे हवं तेवढे लक्ष कुणाचेही नव्हते. मधेच उठून एक राजीव गोस्वामी नावाचा युवक अंगावर रॉकेल ओतत स्वतःला पेटवून घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्यात तो यशस्वीही होतो (नंतर वाचतोही.) त्या माचीसच्या काडीने फक्त राजीवच पेटला नाही तर उभा भारत पोळून निघाला. त्या आगीत जळणारा एकच विद्यार्थी नव्हता तर तत्कालीन सरकारचे भवितव्यही त्यात खाक होणार होते. ह्याचेच अनुकरण करीत इतर २०० लोकांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. त्यात तब्बल ६२ लोक यशस्वी झाले. देशातील सहा राज्यात पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात ६२ लोक ठार झाले. एवढा मोठा भडका उडण्याचे नक्की कारण काय असावे?

      ह्याचे उत्तर: मंडल आयोग.

     ऑगस्ट महिन्यात ह्या सगळ्या घटनाक्रमाला २५ वर्षे पूर्ण होतायेत. त्या नाट्यमय घडामोडींबद्दलचा हा लेख.
     नक्की मंडल आयोग म्हणजे काय? हे आपण बघू.

     O. B. C. म्हणजेच इतर मागास वर्गीय. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांव्यतिरिक्त असणाऱ्या मागास समाजाला आपण O. B. C. म्हणतो. इतर मागास वर्गीयांसाठीचा पहिला आयोग हा १९५५ साली काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षेतेखाली नेमण्यात आला. परंतु त्याकाळी आयोगाच्या शिफारसींवर दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यांनतर जानेवारी १, १९७९ ला मोरारजी देसाई सरकारने बिहारचे माजी मुख्यमंत्री बिन्देश्वरी प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा आयोग नेमला. मंडल आयोगाने केलेल्या शिफारसींवर जवळपास १० वर्षे दुर्लक्षच झाले. आयोगाने आपला अहवाल सादर करत्यावेळी मोरारजी सरकार पडले व त्यानंतरच्या सलग दोन्ही गांधी सरकारांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी टाळल्या.

     त्या अहवालातील काही ठळक मुद्दे:
१) मागासलेपणाचे मोजमाप करण्याचे 'जात' हेच साधन आहे.
२) एकूण ३७४३ जाती मागासलेल्या आहेत.
३) ह्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्क्यांहून अधिक आहे.
४) नोकरशाहीतील प्रमाण: १२.५५%, प्रथम श्रेणी नोकरशाह फक्त ४.८३%
५) म्हणून O. B. C. वर्गाला नोकरशाहीत एकूण २७% आरक्षण असावे.

     अख्खा उभा भारत पेटून उठण्याला फक्त शेवटचा मुद्दाच कारणीभूत ठरला. २७% आरक्षण. खुल्या वर्गातील लोकांना आपल्यावर अन्याय होतोय अशी जाणीव निर्माण झाली. किंवा तशी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. तसा ह्या आगीत दक्षिण भारत पोळून निघाला नव्हता. कारण तिथे पूर्वीपासूनच आरक्षणावर भर जास्त होता. सर्वोच्च्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या ५०%च्या मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण अगोदरच दक्षिण भारतात सर्व मागास जातींना दिले गेले होते. तसे उत्तर भारतात खुल्या वर्गातील लोक जास्त प्रबळ होते. त्याउलट दक्षिण भारतात मागास वर्ग तुल्यबळ होता व आहे. म्हणून सर्वात जास्त भडका उडाला तो उत्तर भारतातच. मग सरकार मध्ये इतर मागास वर्गीयांचा वाटा कमी असला तरी मंडळ आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याचा हेका का?

      ह्याचे उत्तर आहे हरितक्रांती व जमीन सुधारणांमध्ये. इतर मागास वर्गीय समाज हा तसा कामगार वर्ग किंवा कारकुनी काम करणारा किंवा जमीन कसणारा. जमीन सुधारणांमुळे ह्या समाजाकडे जमिनी हातात आल्या. मालक आता ते स्वतः होते. कालांतराने हरितक्रांतीने ह्यांच्या जमिनी भरभराटीस आल्या. ह्यामुळे आर्थिक परिस्थितीत सुधार आला. तद्जन्य सामर्थ्यही वाढले. जो समाज पूर्वी मतदानाकडे पाठ फिरवत असे. त्या समाजाला राजकीय प्राबल्य मतपेटीतून मिळाले होते. हे त्यावेळेसच्या राजकीय नेतृत्वाला न कळणे अपेक्षितच नव्हते. शिवाय या जातींना आता विस्तृत सामाजिक पाया प्राप्त झाल्याने कॉंग्रेसचे वर्चस्व कमी करणाऱ्या पक्षांना नेतृत्व पुरविले होते. ह्या सगळ्यांचा परिपाक म्हणजे मंडळ आयोग होता.

      राजकीय चातुर्य म्हणून कुठल्याही सरकारला मंडळ आयोगाच्या शिफारसी मान्य करणे हा शहाणपणाचा निर्णय होता. परंतु तशी धमक कुणातही दिसून येत नव्हती. मोरारजी देसाई सरकार पडले मात्र त्यानंतरच्या गांधी माता-पुत्र सरकारने जोखीम पत्करणे नाकारले. शेवटी धाडस दाखवून व्ही. पी. सिंह यांनी निर्णय घेतला. काही लोकांना हा निर्णय घेणे म्हणजे राजकीय स्वार्थ वाटला. परंतु व्ही. पी. सिंह यांच्यावर शिंतोडे उडवतांना आपण लक्षात घ्यायला हवी त्यांची बोफोर्स घोटाळा उघडकीस आणण्यापासुनाची कारकीर्द. तसा मंडल आयोग आणणे हे भारतासाठीच (ओ.बी.सी.सकट) हितावह होते. मंडल आयोगाच्या अहवालात एक उत्तम प्रतिवाद केला आहे. तो खालीलप्रमाणे:

"मागासवर्गीय जातीचा उमेदवार जेव्हा जिल्हाधिकारी होतो किंवा पोलीस अधीक्षक होतो तेव्हा त्याला त्या नोकरीतून मिळणारे फायदे त्यांच्या कुटुंबापुरते मर्यादित असतात. पण त्याचा मानसिक परिणाम जबरदस्त असतो.त्यायोगे संपूर्ण मागासवर्गीय समूहाला आपले उत्थापन झाल्याचे समाधान मिळते. मग त्यातून संपूर्ण समाजाला जरी त्याचे भौतिक फायदे मिळालेनसले तरीही आता आपला माणूस सत्तेच्या प्रांगणात आहे या भावनेने त्यांचे नैतिक सामर्थ्य वाढू शकते."

      हा समाज आर्थिक दृष्ट्या काही अंशी पुढारला असला तरी त्याचे नोकरशाहीतील प्रमाण खरोखर फारच तुरळक होते. त्यांना नोकरशाहीत सामील करून त्यांच्यात सामिलकीची भावना निर्माण करणे हाही त्यामागील एक उद्देश होता.

      ह्या निर्णयाने बुद्धीजीवी वर्गात खूप खळबळ माजली. त्यातील काही लोकांचे म्हणणे होते, नोकरीसाठी जातीचा विचार न करता कुटुंबाचे उत्पन्न विचारात घेतले जावे. भारतात तसे कुठलेही अहवाल वाचले जात नाहीत. परंतु मंडल आयोगाचा अहवाल अगदी सामान्यातल्या सामान्य माणसापर्यंत पोहोचला. हा सर्वात जास्त वाचला जाणारा दुसरा अहवाल ठरला.

      सप्टेंबर १९९० मध्ये ह्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान केले. हा खटला इंद्रा साहनी वि. भारत सरकार म्हणून ओळखला जातो. फिर्यादींचे ३ मुख्य शिफारासिंविरोधातील मुद्दे होते. (१) आरक्षणामुळे घटनेतील समान संधीची तरतूद/हमी धोक्यात. (२) जात हा मागासलेपणाचा निर्देशक होऊ शकत नाही. (३) सरकारी संस्थांची कार्यक्षमता ढेपाळू शकते. ह्यावर १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ४०० पाणी लांबलचक शब्दबंबाळ निर्णय देत मंडल आयोगातील शिफारसींना पाठींबा दिला. त्यात सर्वोच्च न्यायालय म्हटले कि जात हेच मागासलेपणाचे मोजमाप करण्याचे साधन असेल.

      त्यानंतर हे आरक्षण देतांना डिसेंबर १९९१पासून नॉन-क्रीमिलेयर ची अट ठेवण्यात आली. नॉन-क्रीमिलेयर चा एक फार मोठा फायदा आहे. ह्यानुसार ज्यांचे उत्पन्न ६,००,००० इतके किंवा च्या वर आहे त्यांना आरक्षणाचा फायदा घेता येणार नाही. ह्याने एक होतं ज्यांचे उत्पन्न सहा लाखांच्या वर आहे ते स्वतःला आता मागास समजत नाही. कालांतराने ते ओ.बी.सी. असे न लिहिता ओपन म्हणून जातीच्या कॉलम मध्ये लिहितात. ज्याने आता ओ.बी.सी. व खुला वर्गातील भिंत आता गळून पडते. जर नॉन-क्रीमिलेयर ची अट सर्वप्रकारच्या आरक्षणांना लावली तर आर्थिक परिस्थितीनुसार आरक्षण मिळून लवकरच वरीलप्रमाणे जाती-जातींमधील भिंती गळून पडतील.

      आता ह्या सगळ्याचा राजकीय परिणाम हा अधिक रंजक आहे. मंडल आयोगानंतर नवीन नवीन राजकीय नेत्तृत्व उदयास आले. इतर मागासवर्गीयांना खुश करण्यासाठी पक्षश्रेष्ठी त्यांच्यातल्या लोकांमध्ये नेतृत्व शोधू लागले. ह्याने भारतीय राजकारणाला वेगळेच वळण लागले. 'मंडल' / 'ओ.बी.सी.' राजकारणाचे नवीन पर्व सुरु झाले. ह्यातून आजचे मातब्बर राजकारणी उदयास आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव, उमा भारती, गोपीनाथ मुंडे, नितीश कुमार यासारखे अनेक लोक पुढे येऊ लागली. त्यातल्या त्यात मंडल आयोगाचा सगळ्यात जास्त फायदा झाला तो लालूप्रसाद व मुलायमसिंह यांस. बिहार व उत्तरप्रदेशमधील जागा हा कायम लोकसभेतील सत्तापक्ष ठरविणारा भाग राहिला आहे. ज्यात ५०%हून अधिक हे इतर मागास वर्गीय मोडतात. ह्या गोष्टींचा व मंडल आयोगाचा फायदा घेऊन लालूप्रसाद व  मुलायमसिंह यांनी पंतप्रधान बनण्याची स्वप्ने बघितली. अजूनही बघत आहेत. असो.

एकंदरीत मंडल आयोग हा भारतीय समाजकारण व राजकारणातील मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला.

***

सुमंत सर कालवश

पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक हीच फक्त सुमंत सरांची ओळख नव्हती तर सरांचे मार्गदर्शन हे त्याही पलिकडचे होते. राजकीय विश्‍लेषक म्हणूनही सर जरी प्रसिद्ध असले तरी प्रत्येक राजकीय घटनेला-बाबीला कायमच तथाकथित गल्लाभरू राज्यशास्त्रीय नियम-सूत्रे व समिकरणे लावण्याचा पायंडा मोडीत काढत, सुमंत सर आंतरविद्याशाखिय दृष्टिकोनातून घटनेची मीमांसा करीत असत. सरांनी काही वेळा इतरांच्या आग्रहाखातर नाट्यपरीक्षणापासून चित्रपट समीक्षणही प्रायोगिकरीत्या करण्याचा प्रयत्न केला. ह्या सगळ्यातूनही सरांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचा विद्यार्थ्यांशी असणारा सलोखा व दांडगा संपर्क. सरांनी एखादा मुद्दा पटवल्यावर तो त्या विद्यार्थ्याला समजला नसावा. असा एकही विद्यार्थी सापडणे कठीण होते. सुमंतसर फक्त विद्यापीठातल्याच विद्यार्थ्यांमध्ये प्रसिद्ध नव्हते. तर ते बाहेरील कला शाखेत शिक्षण घेणार्‍या मुला-मुलींपासून थेट आमच्यासारख्या अभियांत्रीकीय शिक्षण घेणार्‍यांपर्यंत प्रसिद्ध होते.

सुमंत सरांकडे आपले प्रश्‍न घेऊन जाणारा विद्यार्थी कधीही निराश होऊन परतत नसे. मग ते प्रश्‍न राज्यशास्त्रविषयक असो किंवा अगदी वैयक्तिक जीवनातीलही. अवघड बाब सोप्या भाषेत कशी मांडावी हे सरांकडून शिकायला मिळाले. सरांना अधिक चिंता असायची ती राजकीय पटलावर होणार्‍या पुरोगामित्व व संस्कृतीची अनपेक्षित सरमिसळीची. तसेच जात, धर्म ही शोषणाची दमणकारी व्यवस्था आहे. व ती बदलण्यासाठी अजूनही ही सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळींनी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे असे त्यांचे परखड मत होते. डाव्यांना सुमंत सर डावे वाटत असत तर उजव्यांना उजवे.

‘कार्यकर्ते म्हणजे अनुभवाचे जिवंत भांडार असते. वाचनासोबत प्रत्यक्ष अनुभवांची साथ असल्याने हे सगळे शब्दबद्ध झाल्यास अनुभवांचे शास्त्र होईल. ह्या शास्त्राचे रूपांतर परिवर्तनाच्या हत्यारात होईल. त्यामुळे सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी लेखन सुरुच ठेवले पाहिजे’ असे त्यांचे मत होते.

सुमंत सरांच्या ज्ञानजिज्ञासाची आस सर्वश्रुत होती. त्यांना वाचनाची अफाट सवय होती हे वेगळं सांगायला नको. सरांकडून अगदीच दुर्मिळ आणि वेगवेगळ्या पुस्तकांची माहिती मिळे. ती पुस्तके जमवून वाचणे हा छंदच जडला होता. त्यातून ज्ञानात भर पडत असेच पण ‘Enlightened’ व्हायला होई. सुमंत सरांची वैचारिक जडणघडण ही डाव्याविचारसरणींनी प्रभावित होऊन झाली. मूळचे धुळ्याचे असणारे कॉ. शरद पाटील यांच्या तालमीत सर काही काळ होते. व पाटील यांच्या अनेक चळवळींतही त्यांनी सहभाग घेतला होता. कालांतराने सर गांधीविचारसरणीकडे वळले. महाराष्ट्रात गांधीवादाची फेरमांडणी त्यांनी केली. डॉ. आंबेडकरांचेही विचार त्यांनी महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात पाठविले. राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक असल्याने त्यांनी आंबेडकरांभोवतीची दलित चौकट फोडण्याचा प्रयत्न केला व त्यापलिकडेही असलेली बाबासाहेबांची विद्वत्ता त्यांनी लोकांपर्यत पोहचवली. आंबेडकर सर्वांसाठी होते, आहेत, व राहतील हे ते आवर्जून सांगत.

गांधी, टिळक, आगरकर व आंबेडकरांपासून सरांवर अल्बर्ट कामूस, एरिक हॉब्सवॅम, मार्क्स, रॉल्स, रूसो, अगदी मकायव्हॅलीपर्यंत सगळ्यांचा प्रभाव होता. सर हे लोकशाहीचेही कट्टर समर्थक होते. अ‍ॅरिस्टोटल-प्लेटो-सॉक्रेटस हा त्यांचा अगदी जिव्हाळ्याचा विषय.

अशा प्रकारे सरांनी अनेकांना विवेकवादाचेही धडे दिले. आपल्यातला ‘Rationale’ मरू देऊ नका असे ते कायम म्हणत. नेमक्या शब्दांत म्हणणे मांडणेही सरांनीच शिकवले.

अशा Friend-Philosopher, Teacher असणार्‍या यशवंत सुमंत सरांना भावपूर्ण श्रद्धांजली!

ली कुआन यु‘उवाच’-(भाग 1)

पुस्तकाचे नाव : Conversations with Lee Kuan Yew (How to Build Nation)लेखक- संकलक- Tom Plate.प्रकाशक- Marshall Cavendish

गेल्या दोन महिन्यांपासून सिंगापूरनिर्माते ली कुआन यु माझ्या रोजच्या जगण्यातील एक भाग झाले होते. 23 मार्चला मध्यरात्री 2:30 वाजता त्यांचा देहांत झाल. गेल्या दोन महिन्यांपासून टॉम प्लेट लिखित ह्या पुस्तकाचे वाचन चालू असल्याने ली गेल्यावर आपलेच कुणीतरी गेले असे वाटले. ली ह्यांचे व्यक्तिमत्त्वच तसे होते. टॉम प्लेट हे एक अमेरिकन पत्रकार आहेत. त्यांनी ‘जीएंट्स ऑफ एशिया’ ह्या पुस्तकांतील शृखंलेतील एक पुस्तक लींवर असावे असे ठरवले. हे पुस्तक म्हणजे मुलाखतीसारखे आहे. टॉम प्रश्‍न विचारतात-ली उत्तर देतात. परंतु अगदीच तोडके-तुटक वाटू नये व सलगता राहावी म्हणून टॉम प्रश्‍न विचारण्यापूर्वी विश्‍लेषण देतात. ज्याने वाचकाला प्रत्येक संकल्पना स्पष्ट होण्यास मदत होईल.

मलेरियाग्रस्त असा सिंगापूर ज्याचा अवघ्या तीन वर्षात कायापालट होणे हा चमत्काराच आहे. ‘सिंगापूर’हा एक सिनेमा आहे. अतिशय रोमहर्षक, गूढ, अ‍ॅक्शन, गंभीर असा हा सिनेमा आहे. ज्याचा नायक-खलनायक व दिग्दर्शकही एकच आहे. ली कुआन यु. सिंगापूर 1967 साली मलेशियापासून वेगळा झाला. सिंगापूरची जमीन म्हणजे उजाड. दुर्दैव हे की एकही नैसर्गिक संपत्तीची स्वरूपात देणगीही नाही. निसर्गही सोबत नाही. काढला आणि  फेकला अशी हालत झालेल्या सिंगापूरला गरज होती ती एका मसीहाची. ह्या मसीहा स्वरूपात आले ते 'Soft Authoritarian'  ली कूआन यु. आणि बघता बघता असा काही पालटला सिंगापूर की अमेरिकेसकट चीनला तोंडात बोटे घालावी लागली. काही ठिकाणी ली पुजले गेले तर काही ठिकाणी विशेषतः पश्‍चिमेला लींवर कडाडून टीका झाली. तरीही पुस्तक छपाईला जाण्यापूर्वी ली टॉम यांना सांगतात.

" Tom, the book will have to have critical and negative stuff in it. I Know, don't worry about me. Just write me up exactly as you see me. Let the chips fall where they may. Tell the true story of me, as you see it. That's all I ask.''

ली आपल्या राजकीय जीवनात जेवढे आक्रमक आहेत तेवढे ते खासगी जीवनात वाटत नाही असे प्लेट म्हणतात. ली त्यांच्या  Machiavellian Maneuvering म्हणजेच आपल्या विरोधकांना राखेत रूपांतरित करण्यासाठी प्रसिद्ध होते.आहेत. 23 मार्चपर्यंत वयाच्या 91 व्या वर्षीही 'Minister Mentor' म्हणून काम पाहत होते. मुलाखत देतानंाही लींची स्वतःची एक वेगळी शैली आहे. हातवारे करण्याची वेगळीच पद्धत आहे जी मुलाखत घेण्यार्‍यालाही मोहीत करते. म्हणूनच लींची मुलाखत घेणे किती क्लिष्ट व अवघड आहे ह टॉम सांगतात.

संपूर्ण पुस्तकात लींना प्रश्‍न विचारत टॉमने चौफेर फटकेबाजी करण्यास भाग पाडले आहे. लींना त्यांच्यावर होणार्‍या टीकेवर विचारले असता ली म्हणतात, ‘‘प्रशंसा तुम्हाला कुठेही घेवून जात नाही. फक्त तुम्हाला खालीच खेचत असते. तुम्हाला तुमच्या ध्येय्यापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करते. माझ्यासाठी टीकाच खूप उपयुक्त ठरते. जी मला ध्येय्याप्राप्तीसाठी सतत जळत ठेवले.’’  पुढे पाश्‍चात्यांच्या टिकेवर ते म्हणतात, "Well, I think what the western world readership does not understand is that at the end of the day, I am not worried by how they judge me. I am worried by how the people I have governed judge me.''

त्यांचे उत्तराधिकारी गोह चोक टोंग यांना मिळालेल्या यशाविषयी आनंद व्यक्त करत त्यांचे करत त्यांचे यश हे माझी क्षमता दाखवून देते असे ली म्हणतात.

ग्रीक साहित्यातील साळिंदर व कोल्ह्याची कथा सांगत टॉम ली यांचे महत्त्व स्पष्ट करून देतात. कोल्ह्याकडे जगण्यासाठी खूप काही गोष्टी असतात. एकात अपयश आले तरी इतर अनेक मार्ग त्याच्याकडे असतात. परंतु साळिंदरकडे एकच असे प्रभावी कारण असते ज्याच्यावर तो आपले संपूर्ण जीवन जगतो. टॉम म्हणतात कोल्ह्याप्रमाणे ली यांनी अनेक पर्याय अनुभवून बघितले. प्रयोग केले. व जनतेला असे एकच कारण दिले की त्यांचे जीवन सुरळीत होवो. हेच खरे नेतृत्व.

टॉमशी बोलतांना ली अनेक विचारधारांवर भाष्य करीत आपले काही स्वतःचे तत्त्वज्ञानपर अनुभवांवर आधारित सिद्धांत सांगतात. माओ, डेंग झिओपिंगपासून ते रोनाल्ड रेगनपर्यंत या सर्वांविषयीचे आपले मत ली सांगतात. विकास कसा साधला जातो हेही ली कुआन यु सांगतात. हे सगळे पुढील भागात पाहूयात.

‘अज्ञात गांधी’

नारायणभाई देसाईंचे ‘अज्ञात गांधी’ हे ‘समकालीन’ प्रकाशित पुस्तक काही महिन्यांपूर्वी वाचनात आले. बापूंचे विचार तरुणांपर्यंत पोहोचावेत म्हणून नारायणभाईंनी गांधीकथा सांगायला सुरुवात केली. देशांतल्या अनेक गावोगावी फिरत त्यांनी गुजराती, हिंदी, इंग्रजी, आसामी व बंगाली अशा अनेक भाषेत व्याख्याने सुरू केली. भारतातच नव्हे तर भारताबाहेरही कथा त्यांनी सांगितल्या. ह्या सर्व कथांचे संकलन म्हणजे ‘अज्ञात गांधी’ हे पुस्तक.

गांधीजींच्या जन्मशताब्दीनिमित्ताने ग. दि. माडगूळकरांनी रचलेल्या ‘बापू सांगे आत्मकथा’ ह्या गीतापासून प्रेरणा घेत नारायणभाईंनी कथाकथनास सुरुवात केली. ह्या पुस्तकाचे मराठीत रूपांतरण सुरेशचंद्र वारघडे यांनी केले आहे.

‘अज्ञात गांधी’ पुस्तकातून खरोखरच सामान्य जनांत अज्ञात असलेले गांधी समोर येतात. गांधीच्या जीवनातील आणखी नवनवीन पैलू उलगडत जातात. गांधीच्या दांडग्या जनसंपर्कामागील रहस्य ह्या पुस्तकातून कळते. त्यांच्या जीवनातील काही रोमांचक किस्से कळतात. अहिंसेच्या मार्गावर आपले संपूर्ण जीवन व्यतीत केलेल्या गांधीजींचा निर्भीड, भेदक व परखड स्वभाव ह्यातून कळतो.

उत्तमचंद गांधी म्हणजे गांधीजींचे आजोबा. त्यांना सगळे ‘ओता’ गांधी ह्या नावाने ओळखत. पोरबंदर संस्थानचे जकात अधिकारी म्हणून ते काम पाहत. पोरबंदर संस्थान व जुनागडचा नवाब यांच्यातील सीमावाद मिटवण्यात ओता गांधींचा बराच मोठा वाटा होता. दोन्ही संस्थानात मित्रत्वाचे नाते निर्माण केले. याने पोरबंदरचा राणा खूष झाला व ओतांची नेमणूक दिवाणपदी केली. 1831 साली पोरबंदरचा राणा मरण पावला. त्याची पत्नी रूपाली अधिकारपदावर बसली. राणी कानाने हलकी असल्याने बर्‍याच लोकांनी गैरफायदा घेतला. खजिनदार खिमजींकडे काही दासींनी अधिक पैशांची मागणी केली. सगळा हिशोब ओतांकडे होता. त्यांच्या परवानगीशिवाय कुठलाही व्यवहार होत नसे. खिमजीने दासींची ही अवाजवी मागणी फेटाळली. दासींनी रूपालीचे कान भरले व खिमजीला तुरुंगात डांबण्याचे फर्मान काढले. त्याने खिमजी आश्रयाला ओतांच्या घरी धावला. ओतांनी आपल्या सगळ्या कुटुंबियांना खिमजीभोवती वर्तुळ करून बसण्यास सांगितले व खिमजीला धक्काही लागण्याअगोदर आमच्या प्राणांवर चालून जावे लागेल असे बजावले. याने रूपाली नरमली. खिमजीला सोडले पण ओतांची संपत्ती घरदार जप्त केले.

येथूनच महात्मा गांधीची शरणागत निरपराध माणसासाठी बलिदान देण्याचे धडे गिरवण्यास सुरुवात झाली.

त्यानंतर ओता गांधींना जुनागढच्या नवाबाने पाचारण केले. तेथे गेल्यावर ओता गांधींनी नवाबाला ‘डाव्या’ हाताने सलाम केला. तेव्हा नवाबाने उजव्या हाताने सलाम करण्याचे संकेत मोडून डावा हात वापरल्याचे कारण ओतांस विचारले. त्यावर ओतांचे उत्तर मोठे विहंगमय होते. ते म्हणाले, ‘उजवा हात अद्यापि पोरबंदरच्या सेवेत अडकल्याने डाव्या हाताने सलाम केला.’ यावर खुश होत नवाबाने त्यांना महालाचे दरबारीपद देऊ केले.

1841 साली रूपालीचे निधन झाले. त्यानंतर गादीवर आलेल्या तिच्या मुलाने ओतांना पुन्हा बोलावणे पाठवून दिवाणपद देऊ केले. परंतु ते नाकारून त्यांनी आपला स्वाभिमान जपला. परंतु मग राणीने त्यांचा कुशाग्र मुलगा करमचंदला दिवाण बनवले.

अशा अनेक घटनांमुळे गांधींची जडणघडण होत गेली. राजकोटच्या ठाकोरच्या दरबारीही गांधी परिवाराने आपली सत्यनिष्ठता व निर्भयता दाखवली. करमचंद म्हणजे कबा गांधीनीही वाकानेरच्या संस्थानात आपली स्वच्छ व पारदर्शक वृत्तीचे दर्शन घडवले. वाकानेरच्या संस्थानिक कबांना दहा हजारांची बक्षीसरूपी लाच देतांना म्हटले, ‘‘दिवाणसाहब, शर्त भंग की बात छोड दो। थोडा सोच लो। आपको दस हजार देनेवाला मेरे जैसा कोई नही मिलेगा।’’ त्यावर कबा उत्तरतात, ‘‘आपको मेरे जैसा दस हजार ठुकरानेवाला कभी नही मिलेगा।’’

चंपारण्य लढ्याच्यापूर्वी दोन ते तीन वर्षे अगोदर कुठलातरी एक साधा शेतकरी काँग्रेस अधिवेशनात आलेला असता आपली व्यथा कुणापुढे मांडावी ह्या गोंधळात अडकतो. तेव्हा त्याला आजूबाजूचे सगळे उंची कोट परिधान केलेले तसेच पांढरी स्वच्छ घातलेले लोक दिसत होते. ही लोक आपली व्यथा ऐकतील का? असा प्रश्‍न त्याला पडतो मग त्याला एक काठीयावाड पगडी घातलेला अंगावर साधा सदरा व धोतर घातलेला अगदी आपल्यातलाच वाटणारा माणूस दिसतो. तो त्या व्यक्तीजवळ जाऊन त्यांना आपली व्यथा सांगायला परवानगी मागतो. तेव्हा काठियावाड वेशातील गांधी हसत त्याला सांगतात, ‘मी तुमच्यासाठीच येथे आलोय.’ तेव्हा तो शेतकरी अतिशय भांबावतो व गांधीजींच्या पाया पडत ढसाढसा रडतो. गांधीजींच्या शब्दांनी सुखावलेला तो माणूस त्यांना चंपारण्यातील ब्रिटिशांच्या जुलुमाविषयी कळवतो व गांधींकडून आश्‍वासन घेऊन परततो आणि गांधीजी काही काळाने खरंच तेथे जाऊन ठेपतात त्यानंतरचा लढा व गांधीजींची निर्भयता ही अतिशय मोहनीयरीत्या पुढे मांडलेली ह्या पुस्तकात आढळते.

गांधीजी कसं संपूर्ण जगाला आपलंसे करत होते व सारे जग कसे गांधींवर प्रेम करायला लागले, याची प्रचिती देणारे पुस्तक म्हणजे अज्ञात गांधी. गांधीवर अनेक प्रकारचे उथळ आरोप करणारी लोके भारतात आजही आहेत.

त्याविषयीची द्वेषभावना आजही आहेच. मात्र या सगळ्या लोकांचे मत परिवर्तन करण्याची क्षमता ह्या पुस्तकात नक्कीच आहे. महात्माजींचा हृदयपरिवर्तनावर केवढा विश्‍वास होता हे सांगण्याचंही काम हे पुस्तक करतं. आफ्रिकेत गांधींवर हल्ला करणार्‍या मीर आलमपासून ते गुरुदेव टागोरांना अचंबित करणारे गांधीजी ह्या पुस्तकातून आपल्या समोर येतात.

नारायणभाईंनी इक्वेडोर देशात भेटलेला माणूस शेकहॅण्डसाठी दिलेला हात सोडायला तयार होत नाही. कारण महात्माजींच्या सहवासात राहिलेल्या माणसांच्या हातातून तो गांधीच्या स्पर्शाची लहर अनुभवायची म्हणून असे करतो हे वाचून आश्‍चर्यचकित झाल्यावाचून राहवत नाही. तसेच अमेरिकेतील अहिंसावादी नेता सीझर चावेज आपली सगळी कामे रद्द करून नारायणभाईंच्या सहवासात चर्चा करत राहिला हे व असे अनेक प्रसंग महात्म्याचे माहात्म्य सांगून जातात. काही प्रसंग तर डोळ्यात पाणी आणणारे आहेत.

नारायणभाईंनी राजकीय महात्मा लोकांसमोर न मांडता लोकनेता व दयाळू, नम्र, जिंदादिल असे गांधीजी मांडण्याचा प्रयत्न ह्या पुस्तकातून केला आहे. गुरुदेव टागोरांपासून आंबेडकर, नेताजी बोस ह्या सगळ्यांशी असणारे सलोख्याचे नाते कसे नारायणभाई सांगतात.

कॉपीराईटस्मुळे सगळे प्रसंग इथे मांडण्याला मर्यादा पडते. वरील नमूद केलेल्या प्रसंगांपेक्षाही अधिक अचंबित करणारे प्रसंग पुस्तकात वाचायला मिळतील. प्रत्येकाने गांधीवाद्यांनी गांधीविरोधकांनी व अगदी उजव्या-डाव्यांसकट नक्षलवादी दहशतवाद्यांनीही वाचावे असे हे पुस्तक आहे.

अधिग्रहणाचे भूत मानगुटीवर...

जे वादाच्या भोवर्‍यापासून दूर राहिले असावे, सुरळीतरीत्या पार पडले असावे असे आजपर्यंत कुठले भूमी अधिग्रहण, जमीन अधिग्रहण झाले आहे? हा प्रश्‍न फक्त भारतापुरताच मर्यादित नाही तर महासत्ता म्हणवणार्‍या अमेरिकेपासून चीनपर्यंत सर्व देशांसमोर तो आहेच. मुळात अधिग्रहण सुरळीतपणे पार पडण्यासाठी कायद्यापेक्षा अधिग्रहणामागचा हेतू, पारदर्शक अंमलबजावणी व त्यामागील परिणामसापेक्ष दूरदृष्टी गरजेची असते. कायदा फक्त मार्गदर्शक ठरतो. अधिग्रहण होतांना उद्भवणारे प्रश्‍न व झाल्यानंतरचे परिणाम याविषयी खोलात जाऊन बघता हा विषय खूप मोठा ठरतो. त्याचे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय परिणाम असंख्य आहेत. मात्र ज्या प्रकल्पासाठी भूमी अधिग्रहित केली जात आहे त्यामागचे मूळ, मुख्यतः शुद्ध स्वरूपाचे उद्देशच काय ते फक्त दुष्परिणामांवर मात करू शकतात. ह्या लेखात मूळ नवीन कायद्यातील बदल, समकालीन परिस्थिती व इतर देशातील कायद्यांचा तुलनात्मक संदर्भ समाविष्ट केला आहे.

ब्रिटिशांनी प्रथम 1894 साली पहिला भूमी अधिग्रहण कायदा आणला. तो अर्थातचे जुलमी स्वरूपाचा होता. त्यानंतर तब्बल नव्वद वर्षे ह्या कायद्यात काहीही बदल न करता तो सामान्य जनतेवर लादण्यात आला. 1984 साली काही जुजबी बदल झाले. मात्र त्यानेही जमीनधारकांची पिळवणूक काही थांबली नाही. 2007 साली सरकारने काही प्रमाणात कायद्यात सुधारणा आणल्या तरीही मूळ स्वरूप तेच, तसेच जुलमी. मग जयराम रमेश यांना सद्बुद्धी सुचली व त्यांनी या कायद्याचा कायापालट केला. ह्या 2013 च्या कायद्यानुसार जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी काही तत्त्वे आखून देण्यात आली.

1) प्रकल्प सरकारी असल्यास 80 टक्के शेतकर्‍यांची/जमीनधारकांची संमती आवश्यक
2) प्रकल्प खासगी असल्यास किंवा सरकार व खासगी कंपनी दोहोंच्या भागीदारीतील असल्यास 70% जमीनधारकांची संमती आवश्यक
3) Social Impact Assessment  म्हणजेच समाजावर होणार्‍या परिणामांचे मोजमाप करून त्यावर तोडगा काढणे आवश्यक (यातुनच Corporate Social Responsibility, (कॉर्पोरेट क्षेत्राची सामाजिक जबाबदारी) यासारखी संकल्पना अस्तित्वात आली.)
4) या कायद्यानुसार अधिग्रहणाशी निगडित काही गुन्हे संबंधित खासगी कंपनीवर नोंदवलेले आढळल्यास, त्या कंपनीच्या मालकाला दोषी ठरविण्यात येऊ शकत होते.

                                                                         (माहिती संकलन : prsindia.org)

आता 2014-15 च्या नवीन अधिग्रहण कायद्यातून वरीलपैकी चारही मुद्दे काढून टाकण्यात आले आहेत. आणि वाद येथूनच सुरू होतो. अगोदर म्हटल्याप्रमाणे प्रकल्पामागचा हेतू शुद्ध स्वरूपाचा असल्यास परिणाम दुय्यम ठरतात (टाळता मात्र येत नाहीत.) पंरतु वरील यादीतील मुद्दा क्रमांक 1,3 व 4 हे वगळले गेले आहेत, हे पाहता मूळ हेतूवरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होते.

वरील मुद्द्यांव्यतिरिक्त चिंता व्यक्त करण्यास भाग पाडणारा अजून एक मुद्दा म्हणजे जमिनीचे अधिग्रहण हे बाजारी किमतीवर (Market Value) होणारा नसून वतर्र्ुळी किमतीवर (Circle Value) होणार आहे, ही किंमत बाजारी किमतीपेक्षा कैक पट कमी असते. सर्कल व्हॅल्यू मुळात जमिनीचे स्वरूप व त्यावर घेेतल्या जाणार्‍या पिकांवरून ठरते. परंतु असे केल्यास आर्थिक विषमता वाढून गुंठामंत्र्यांची फौज निर्माण होते व ती अधिकाधिक श्रीमंत होते. त्याचे पुढील परिणाम आपण सगळे जाणतोच.

अधिग्रहण प्रक्रिया खरोखर पारदर्शकरीत्या चालते का? हा सुद्धा खरा मोठा प्रश्‍न. ह्यावर एक केसस्टडी बघूयात. गुजरातमध्ये इंदौर ते पिठमपूर हा सेझ प्रकल्प हाती घेण्यात आला. 1894 च्या भूमी अधिग्रहण कायद्यानुसार प्रकल्पासाठी भूमी अधिग्रहित करण्यात आली. पंरतु बाजारी किमतीपेक्षा दहापट कमी दराने ही जमीन अधिग्रहित झाली. तेथील काही लोकांच्या म्हणण्यानुसार तर मोजक्या लोकांनाच बाजारीभावाने भरपाई मिळाली. इतर लोकांना त्यापेक्षा कमी भाव तर मिळालाच मात्र त्यातही विषमता होती. काही लोकांची बागायती जमीन अधिग्रहित करून जिरायतीच्या भावात भरपाई देण्यात आली.

यासारखेच दुसरे उदाहरण म्हणजे कोईम्बतूरमधील ‘आऊटर रिंगरोड’ या प्रकल्पासाठी केलेले अधिग्रहण. पुण्यात तर पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली केलेल्या जुलमी अधिग्रहणाची अनेक उदाहरणे देता येतील.

आशियाई विकास बँकेने (Asian Development Bank) सांगितलेल्या व्याख्येनुसार खुल्या बाजारात इच्छुक विक्रेता इच्छुक खरेदीदाराला ज्या भावात जमीन विकेल, तोच त्या जमिनीचा न्याय्य बाजारभाव होय.

नवीन कायद्यानुसार खासगी ‘इस्पितळे’ व खासगी शैक्षणिक संस्थांसाठी अधिग्रहण कायद्यात कुठलेही बंधन नाही. हे वरकरणी नक्कीच स्वागतार्ह वाटते. परंतु, मग पुण्यातील, नदीकाठची, डोंगराच्या पायथ्याची, हिरव्या माळरानातली कॉलेजेस् आठवा व ती किती उत्कृष्ट दर्जाचे शिक्षण देतात हेही बघा. पुन्हा इथे मुद्दा येतो ‘मूळ हेतूचा’, प्रकल्पामागील शुद्ध हेतूचा. खासगी हॉस्पिटल्सची संख्या वाढल्यास होणारे दुष्परिणामही आहेतच की. त्यासाठी एक चौकट आखून द्यायला हवी. ती मात्र कुठेही दिसून येत नाही.

आता ह्यानंतरचा खरा मोठा प्रश्‍न-सामाजिक परिणाम. सामाजिक परिणाम ज्या भागांवर होतात त्यांचे मुख्यतः दोन विभाग पडतात. एक सर्वसाधारण विस्थापित व दुसरे आदिवासी भागातील विस्थापित. सर्वसाधारण विस्थापितांपैकी काहींचे पुनर्वसन यशस्वीरीत्या होते त्यामुळे उर्वरितांवर वाईट परिणाम होणार असला तरी तो गंभीर स्वरुपाचा नसतो. तेवढी काळजी आजकाल सरकार घेतेच. मात्र खरा प्रश्‍न आदिवासी भागातील विस्थापितांचा. काही स्वंयसेवी संस्थांच्या मते आदिवासी विस्थापितांचे पुनर्वसन त्यांच्या मूळच्या राहत्या भागापासून दूर झाल्यास त्यांचे आयुर्मान कमी होते. जंगलातून विस्थापित झालेल्या आदिवासींची परिस्थिती तर अजूनच भयावह असते. तरीही भविष्यातील सुखसोयींपोटी, विकासासाठी (किंवा तसे आमिष दाखवून) त्यांची संमती घेणे जड जात नाही. ह्याचे परिणाम तर अजूनच भयंकर त्यात न गेलेलेच बरे.

अजून एक मोठा प्रश्‍न म्हणजे शेतजमिनीवर अवलंबून असणारे इतर घटक, शेतमजूर, त्यांचे काय? तसेच इतर लघुउद्योग असणारे, मोलमजुरी करणारे, ‘वेठबिगारी’ करणारे, लहान-लहान उद्योगधंदेवाले. बहुतेक त्यांच्यातील धाडस बाहेर काढण्यासाठी हा खटाटोप! नाहीतरी त्यांच्या संघटनाही कुठ आहेत म्हणा? असो.

एक मात्र निश्‍चित, SIA ला वगळून आता तुमच्या नशिबाचे शिलेदार तुम्हीच हेच नवीन कायदा सांगू इच्छितो. याद्वारे सरकारवर व खासगी कंपनीवरही  ह्या उघड्या डोळ्यांनीही न दिसणार्‍या पुनर्वसनाचे बंधन नाही. टेक्निकल भाषेत ह्या गटाला अमूर्त गट (Intangible Group) असे म्हणतात व प्रत्यक्ष जमीनधारक ‘मूर्त’ गटात म्हणजेच Tangible Group मध्ये समाविष्ट होतात.

परंतु ह्यात कायमच काळबेरे असते असे नव्हे. अजून एक केसस्टडी बघूयात. तामिळनाडूमधील ‘अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट’ साठी भूमी  अधिग्रहित करायची होती. संबंधित खासगी कंपनी व प्रशासनाने मिळून प्रथम  ‘Negotiations Committee’ (वाटाघाटी समिती) स्थापली. त्यात कंपनीचा ‘प्रोजेक्ट युनिट इंजिनिअर’ व प्रशासनातर्फे उपजिल्हाधिकारी यांचा जमीनधारकांसमवेत सरळ संवाद व्हायचा. वर्ल्ड बँकेने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार चर्चेतून जमिनीच्या बाजारी किमतीच्या 150% भरपाई देण्याचे ठरवले गेले व ती दिलीही. त्यानंतर भूमी ताब्यात घेतल्यापासूनच्या दिवसापासून सहा महिन्यांपर्यंत प्रतिमहा रु.1800 देण्याचे ठरवले व दिलेही. हे चुकवल्यास 25% टक्के व्याजदराने संबंंधित संस्था भरपाई देणार हेही ठरले. परंतु तशी वेळ आलीच नाही. आणि जमीन सूलभ रीत्या हस्तांतरित झाली व प्रकल्पासही यश आले. 

हो. ही बाब वेगळी की तामिळनाडूला स्वतःचा वेगळा असा अधिग्रहण कायदा आहे.

पुन्हा काही तथाकथित डाव्यांच्या म्हणण्यानुसार आपण चीनचे अनुकरण करतोय असे म्हणणे तर पोकळच बाब आहे. चीनचा कायदा (People's Republic of China Land Reformation Law) हा ‘अनिवार्य अधिग्रहणावर आधारित असला तरी काही गोष्टींमध्ये आपल्यापेक्षा सरस आहे. जसे, एखादा प्रकल्प स्थानिक शासनसंस्थेच्या अखत्यारीतील जमिनीवर उभा रहात असेल तर त्या शासनसंस्थेला शहरविकासासाठी पैसा उभा करता यावा म्हणून, विस्थापितांचे योग्य पुनर्वसन करता यावे म्हणून त्या प्रकल्प कंपनीकडून सोयीसुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचाव्या म्हणून करवसुलीचे अधिकार दिले आहेत. जमीन कायमस्वरूपी हस्तांतरित झाली असली तरीही 40-70 वर्षांसाठी प्रकल्पधारकाला भाडेस्वरुपात काही रक्कम जमीनधारकांना द्यावी लागते. एवढे काही मुद्दे सोडता चीनमध्ये बाकी सगळेच अत्याचारी स्वरुपाचे आहेे.

अमेरिकेत अधिग्रहण कायदा ‘Reminent Domain’ म्हणजेच ‘अतिशय उच्च कार्यक्षेत्र’ म्हणून ओळखला जातो. अमेरिकेच्या कायद्यात पुनर्वसनाची तरतूद नाही. जरी तेथील पुनर्वसनाची जबाबदारी घेणे ऐच्छिक असले तरी सगळ्याच प्रकल्प निगडित संस्था ही जबाबदारी स्वीकारतात.ह्या कायद्यात ‘Consent’ (संमती)चा कुठेही उल्लेख नसला तरी सर्वसंमतीने जमिनीचे अधिग्रहण होते. ‘मूळ हेतू’च शुद्ध असावा लागतो.

इंग्लंडमध्ये ‘Compulsory Purchase’ (अनिवार्य खरेदी), हाँगकाँग व ऑस्ट्रेलियात ‘Resumption’ (पुनरूभारणी), तर दक्षिण आफ्रिका व कॅनडात ‘Expropriation’ (सार्वजनिक उपयोगासाठी एखाद्याची जमीन काढून घेणे) याप्रकारे अधिग्रहण होते.

वरील सगळ्याच देशातील कायदे कठोर वाटत असले तरी ‘Compensation’ व ‘Rehabilitation’ विषयी तेवढ्या तक्रारी दिसून आल्या नाहीत. मग भारताचा कायदा तुलनात्मक रीत्या कमी असला तरी गाडे कुठे फसते तरे ते परस्पर अविश्‍वास, हाव-लालसा व भ्रष्टाचार यांमुळेच.

परंतु या सगळ्यावर काही उपाय नक्कीच आहेत. जसे-

1) महात्मा गांधीच्या सर्वोत्तम उपाय समजल्या जाणार्‍या ‘Trusteeship’ संकल्पनेवर आधारित गोष्ट म्हणजे ‘जमीनधारकांना प्रकल्पात ‘भाग-धारक’ म्हणून समाविष्ट करणे. जेणे करून प्रकल्पाच्या वाढीत आपलाच लाभ आहे ह्या भावनेेने त्यांचे प्रकल्पास सहाय्य मिळेल.’
2) जेवढी जागा अधिग्रहित झाली आहे तेथील विस्थापितांना प्रकल्पातच काहीतरी काम देऊन कायमस्वरूपी रोजगार मिळवून देणे.
3) CSR क्षेत्राची वाढ करणे.

असे व इतर अनेक उपाय सुचविता येतील. आपला भारत देश कृषिप्रधान देश आहे. आजही प्रत्यक्षरीत्या 60% लोकसंख्या व अप्रत्यक्षरीत्या सगळेच भारतीय लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. प्रत्यक्ष 60% मधील 60% शेतकरी शेती सोडण्याच्या मार्गावर आहेत. तसे झाल्यास समाजजीवनासकट- आर्थिक बाबींवरही ह्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात. वेळीच उपाय शोधले न गेल्यास भूमी अधिग्रहणाचे भूत मानगुटीवर बसेल, एवढे नक्की.

आणि उदाहरणार्थ ज्ञानपीठ वगैरे!

शब्दांची मोडतोड, वाक्यांची मोडतोड करून एक नवीनच ‘इंडिजिनस’ भाषाशैली निर्माण करून प्रचलित लेखनाची परंपरा मोडीत काढत फक्त महाराष्ट्रभरच नाही तर देशभर लौकिक पावलेले लेखक म्हणजे भालचंद्र नेमाडे. ‘अफलातून तर्‍हेवाईक व्यक्ती म्हणून मराठी वाचकवर्ग नेमांडेकडे पाहतो. समीक्षणाचीही चौकट मोडीत काढत नेमाडेंनी अनेक मर्मग्राही लेखन केले आहे. वयाच्या अवघ्या पंचविसाव्या वर्षी 70 पासून आजच्या दशकातील तरुण पिढीलासुद्धा प्रभावित करणारी ‘कोसला’ सारखी कादंबरी लिहून साहित्यक्षेत्रात एक मैलाचा दगड निर्माण केला/ठरला.

‘कोसला’ एक विद्रोह आहे. बंड आहे. तरीही तो विद्रोह. ते बंड हे स्वत:शीच होते. पंचविसाव्या वर्षी कुठला एक तरुण कादंबरी लिहीत असावा आणि तेही नेमाडेंसारखा तर त्यात येणारी उन्मुक्तता, उन्माद, बंडखोरीवृत्ती त्याचसोबत येणारी हतबलता, तरीही झगडण्यासाठीची ऊर्मी प्रकट होणे अटळच. कधी कधी विचार करत बसतो स्वत:शीच की कोसलातला पांडुरंग सांगवीकर सारखी ह्या समाजात किती तरुण असावेत. तर आपल्या प्रत्येकातच कुठे ना कुठे तरी पांडुरंग सांगवीकर आहेच, हे थोडा विचार केल्यावर लक्षात येते. विद्रोह हा शेजारूनच जन्माला येत असतो. व तो तुमच्या हातून कादंबरीस्वरूपात उतरेपर्यंत संपत नसतो. हेच नेमाडे असावेत. बहुतेक समाजाशी विद्रोह की स्वत:शीच हा गोंधळ ‘कोसला’ ने दूर केला. कोसलावर जेवढी टीका झाली असावी तेवढी मराठी साहित्याच्या इतिहासात फारच कमी लोकांच्या, कादंबर्‍यांच्या वाट्याला आली असावी. ह्याच टीकेने ‘कोसला’ला अजरामर केले. कोसलाच्या शेवटाला 50 वर्षे पूर्ण झाले असता लिहितांना नेमाडे सांगतात की, आजारपणामुळे नेमाडे दोन दिवसांकरता हॉस्पिटलाईज्ड झाले. डिसचार्ज मिळाल्यावर हॉस्पिटलच्या पायर्‍यांवर नेमाडेंना त्यांचा एक जूना मित्र भेटतो. भेटल्या भेटल्या म्हणतो, ‘भालचंद्र तू मेला असतास तरी चालते असते. तुला, नाहीतरी कोसलाने अजरामर करून ठेवलंय.

नेमाडे मुळातच फटकळ स्वभावाचे. (हा स्वभाव सभोवतालच्या समाजातूनच निर्माण होत असतो.) त्यामुळे अनेक शत्रू निर्माण झालेले पाश्‍चात्त्य लिखाणाचे साहित्याचे अनेकवेळा गोडवे नेमाडेंनी गायले आहेत. परंतु भारतीय लेखनशैलीत असलेल्या पाश्‍चात्त्य वर्चस्ववादी वृत्तीला त्यांचा प्रखर विरोध आहे. ते कादंबरीकार म्हणून जेवढे प्रसिद्ध आहेत तेवढेच देशीवादाचे प्रवर्तक म्हणून लौकिकप्राप्त आहेत. आजकाल तर त्यांच्या देशीवादाचे गोडवे शिमल्यातील रहिवासीही गातात.

गेल्या वर्षात पुस्तकप्रेमी, संग्राहक व साहित्य अभ्यासक शशिकांत सावंत यांनी ‘बुकगंगा डॉट कॉम’ ने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात नेमाडेंची मुलाखत घेतली होती. त्यात सावंत यांनी नेमके व मार्मिक प्रश्‍न विचारत नेमाडेंना बोलते केले. नेमाडे बोलतांना म्हणाले की, ‘माझी बंडखोरी संपलेली नाही. मी अजूनही नवनवीन लेखकांचे साहित्य, विशेषत: कविता वाचत असतो. त्यावरून माझी खणखणीत मते बनतात. पण मी ती व्यक्त करायचे टाळतो. कशाला उगीच कुणाला दुखवावे असे मला वाटते. मी पूर्वी ज्येष्ठांवर लिहिले, समवयस्कांवर लिहिले. ते कडाडून लिहिले त्यामुळे खूप असंतोष तयार झाला. पण त्यावेळी संबंधित लेखकांच्या मनात तयार झालेल्या कटुतेची फिकीर मला वाटली नाही. आता या वयात तसे करू नये, नवीन लोकांना दुखवू नये असे वाटते.’

‘कथा तर दोन दिवसांत निर्माण होत असावी असा माझा समज आहे. पण कवितेचा शब्द तयार व्हायला महिना महिना लागतो. तुकारामाला काय यातना झाल्या असतील याची कल्पना देखील करवत नाही. ‘याचसाठी केला अट्टाहास’ या पंक्तीमधील ‘अट्टाहास’ या शब्दासाठी तुकाराम किती झगडले असतील याची कल्पनाही करवत नाही. अट्टाहास ही संज्ञा मूळ सैनिकी वातावरणातली आहे. तेथून ती फिरत फिरत ‘प्रयत्नसाध्य ते’ पर्यंत येऊन पोचली. तुकारामांच्या पद्यपंक्तीत त्या ठिकाणी अट्टाहासखेरीज दुसरा शब्द येऊच शकत नाही!’ यावरून आपणास लक्षात येईल नेमाडेंची एखादी अवघड गोष्ट सोपी करून सांगण्यात कसा हातखंडा आहे ते! 

‘हिंदू’ बद्दल थोडं -

‘हिंदू’ जगण्याची समृद्ध अडगळ ही नेमाडेंची कोसलानंतरची बहुचर्चित कादंबरी हिंदू हा एक अणुबॉम्ब आहे. तो सहजासहजी पचत नाही. पचला तरी त्याचा अल्सर होण्याचा धोका असतो. तो पचवून जो तरतो त्यालाच ‘हिंदू’ काय आहे कळते आणि जे अल्सरच्या दुखण्याने उड्या मारतात त्यांना अधिक कळलेले असते. ‘हिंदू’हा नायक ‘खंडेराव विठ्ठल’ या कादंबरीचा महाराष्ट्रातील दोन महादैवतांची नावे असलेला मानववंश शास्त्रज्ञ. हवेने हवेवर लिहिलेल्या प्राचीन संस्कृतीचा इतिहास शोधायला निघालेला खंडेराव विसरतो किंवा काय? की तो स्वत:च त्या संस्कृतीचा भाग तर नाही ना? असेल तर मग शेजारी जे काही चाललंय तो माझ्या संस्कृतीचा भाग नाही. आणि जर आहेच तर मी अनंत कालापासून मृतच आहे. ही आहे ‘हिंदू.’

मला माहिती आहे वरचा मुद्दा कळायला अवघड आहे. यापेक्षाही किचकट, कईकपट किचकट ‘हिंदू’ आहे. हे वरचं ‘हिंदू’ कडूनच मिळालेलं. खानदेशातील मोरगावचा खंडेराव थेट लाहोरमध्ये उत्खनन व संशोधनास काय जातो. आठवणीतून अचानक वर्तमान, वर्तमानातून आठवणीत प्रवासातील स्वप्नातून जागृतीत हे सगळे ढीरपीळींळेपी अद्भुतच बुवा. ‘हिंदू’ मधील प्रत्येक पात्राला एक त्याची वेगळी कथा आहे. त्याचा इतिहास आहे. खंडेराव हिरो असला तरी त्याला स्वतंत्र अस्तित्व आहे. म्हणूनच नेमाडेंना अभिव्यक्ती जास्त प्रिय आहे. खरे तर फटकळ स्वभावाच्या माणसाला अभिव्यक्ती प्रिय असतेच. ‘हिंदू’ विषयी अधिक बोलणे टाळलेच. कारण तोही चिरकाल विषय आहे. म्हणूनच ‘ज्ञानपीठ’ त्यास ‘पात्र’ आहे.

नेमाडे व त्यांच्या साहित्यावर सध्या गप्पा हे संशोधनासमानच म्हणून अगदीच अर्ध्यावर सोडलंय असं वाटावं म्हणूनच मुद्दाम इथे सोडतो. बाकी उदाहरणार्थ नेमाडे वगैरे चालूच असतील.

(ज्ञानपीठ कधीच मिळायला हवा होता नेमाडेंना. महाराष्ट्र शासनाने कधी दखल घेतली नाही. मात्र हिमाचल प्रदेश सरकारने शिफारस करणे हे कौतुकास्पद!) 

शार्ली हेब्दो आणि अभिव्यक्ती

७ जानेवारी ला शार्ली हेब्दो च्या कार्यालयावर हल्ला झाला आणि पुन्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा चर्चेत आला. तसे अभिव्यक्तीची चर्चा या ना त्या कारणाने कायम चालू असतेच. भारतातही नुकताच लेखक पेरूमल मुरूगन यांच्या प्रकरणाने ह्या चर्चेला उधान आले. तत्पूर्वी असीम त्रिवेदी, पालघर प्रकरण, वेनी डोनिंजरांचे हिंदू पुस्तक, विश्वरूपम चित्रपट, यांच्याही बर्याच अगोदर सलमान रश्दी, जेम्स लेन्, एम्. एफ्. हूसेन, कुसुमाग्रजांची 'सर्वात्मका शिवसुंदरा, नाटक घाशीराम कोतवाल यांसंबंधी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांवर बर्याच वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांतून वेगवेगळे विचार मांडले गेले. काही वेळेस परस्परविरोधी प्रतिक्रीयाही नोंदवल्या गेल्या. प्रथम सुरूवात शार्ली हेब्दो पासून करूयात.

१९६० मध्ये जाॅर्ज बर्निअर (प्रो. कोरोन) आणि फ्रँक्वास कॅव्हाना यांनी 'शार्ली हेब्दो'ची मासिक स्वरूपात सुरवात केली. परंतू त्याचे त्यावेळेसचे नाव 'हारा-कीरी' होते. आपल्या डाव्या विचारांनी प्रेरीत मासिकातून चर्च, किंवा तत्सम धर्मकेंद्रांवर आपल्या मार्मिक व्यंगचित्रांमार्फत तोफ डागली. त्यानंतर टीकाकारांकडून त्यांना 'Dumb and Nasty' ही उपाधी मिळाली व टीकेला सकारात्मकरीत्या घेवून कलात्मकरीत्या 'Dumb and Nasty' हेच मासिकाचं घोषवाक्य बनवलं. १९६६१ व १९६६ मध्ये दोन वेळेस मासिकावर बंदी घातली गेली. मात्र ना समाजातला ना हारा-कीरी मधील 'Dumbness' संपलेला होता. मासिकाला पुन्हा पुनरूज्जिवीत व्हावेच लागले. १९६९ मध्ये मासिकाचे रूपांतर साप्ताहीकात झाले व नावातही थोडा बदल होत 'एल्'हेब्दो हारा-कीरी' ह्या नावाने ओळखले जाऊ लागले. १९७०मध्ये फ्रांसचे माजी अध्यक्ष चार्ल्स-डी-गाॅल यांचे त्यांच्या कोलंबे नावाच्या गावात निधन झाले. त्याच्या ठिक आठ दिवसांनंतर एका नाईटक्लब मध्ये आग लागून १४६ लोक मरण पावले. त्यांनंतर सनसनाटी लेख हेब्दोने प्रकाशित केला. त्याने पुन्हा हेब्दो वर बंदी आली. लेखाचा मथळा होता, 'Tragic Ball at Colombey, one dead'. बंदी उठवण्यासाठी संपादकीय टीमने पुन्हा नाव बदलून अखेरीस शार्ली हेब्दो (Charlie Hebdo) असे ठेवले.

शार्ली हेब्दो चा खरा प्रवास इथून पुढे. हळूहळू साप्ताहीकाने शत्रू निर्माण करण्यास सुरूवात केली. २०००साली त्यावेळेसचा प्रसिद्ध विनोदनिर्माता व अभिनेता फिलिप वाॅल साप्ताहीकाचा संपादक असतांना पहीली शिकार ठरला पॅलेस्टाईन व नंतर इस्त्राइल. पॅलेस्टीनी लोकांना असंस्कृत म्हटल्यामुळे फिलिप वाॅलचा निषेध करणार्या मोना कोलेट ह्या पत्रकारीकेला हाकलून देण्यात आले.

महंमद पैगंबराच्या व्यंगचित्रवरील पहीला वाद हा २००६ सालचा. मुखपृष्ठावर रडणारा पैगंबर दाखवून 'Muhammad overwhelmed by Fundamentalists' (मूलतत्ववाद्यांनी महंमदला चिरडले) अश्या नावाचा ९ फेब्रुवारी चा अंक प्रकाशित केला. त्यानंतर लगेच महंमद पैगंबरावरील इतर  अनेक व्यंगचित्रे असणारा 'स्पेशल इश्यू' छापून खळबळ उडवून दिली. व्यावसायिक पातळीवरही ह्या अंकाने बरीच मजल मारली. तब्बल १,६०,००० प्रतिंचा खप झाला. याकरीता पॅरिसच्या मशिद समितीने शार्ली हेब्दोला कोर्टात खेचले. त्यानंतर २०११ साली त्यांच्या कार्यालयावर हल्ला झाला. शार्ली हेब्दो ने एक अंक 'शरिया हेब्दो' नावाने काढला. मुस्लिम लोकांसाठी कायदा सांगणार्या 'शरिया' या ग्रंथावर त्यांनी सडकून टीका केली. ह्यातही पैगंबराचे व्यंगचित्र काढून त्यावर '100 lashes of whip, if you dont die laughing' असे लिहीले होते.

तरीही शार्ली हेब्दो व त्याचे तत्कालीन, नुकतेच झालेल्या हल्ल्यात मरण पावलेले स्टिफन शार्बोनेर (शार्ब) गप्प बसणार्यांमधले नव्हते. बंडखोरीची धग, निर्भिडपणा, पुरोगामित्व हे डाव्यांचे गुण मानले जातात. ते सर्व संपादकीय टीमकडे होतेच. पुन्हा नविन व्यंगचित्र. आणि पुन्हा हल्ला. मात्र यंदाचा हल्ला भीषण होता. त्याने फक्त पॅरीसच नाही तर संपूर्ण (संवेदनशील) जग हादरले. लोकांनी हल्ल्याचा निषेध नोंदवला. लोक रस्त्यांवर जमले. सोशल नेटवर्कींग साईट्सवरही हल्ल्याची निर्भत्सना करण्यात आली. पण अभिव्यक्तीला कुठेही न्याय मिळाला नाही. किंवा लोकांपर्यंत अभिव्यक्तीचा अभिप्रेत असणारा अर्थही पोहोचला नाही.

शार्ली हेब्दोबाबत ट्वीटरवर सुरू असलेल्या अशाच एका वादातून सीएनएन या वृत्तवाहिनीवरील जिम क्लान्सी या विख्यात अँकरला नोकरी गमवावी लागली. महंमद पैगंबरांचे व्यंगचित्र काढले म्हणून शार्ली हेब्दोवरील अतिरेक्यांचा हल्ला हा अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील हल्ला असेल तर या हल्ल्याबाबत स्वतःची मते ट्वीटरवरून मांडले व ३४ वर्षे सीएनएनमध्ये काम करणाऱ्या जिम क्लान्सी यांना आपली नोकरी गमवावी लागली हेही धक्कादायक. शार्ली हेब्दोने महंमद पैगंबरांची निंदा करणारी कोणतीही व्यंगचित्रे काढली नाहीत, त्यांनी पैगंबरांच्या विचारांना विकृत पद्धतीने जगासमोर मांडणाऱ्या भ्याडांची निंदा केली, असे ट्वीट जिम यांनी केले आणि यातून हा वाद सुरू झाला.

काहींनी तर शार्ली हेब्दो वर धार्मिक भावना भडकावण्याचा आरोपही केला. मात्र धार्मिक भावना त्यांच्याच भडकायला हव्यात ज्यांना आपल्या धर्माच्या अस्तित्वाविषयीच नाही तर मुळ संकल्पनेवरच संशय असतो. निर्गुण निराकार देव ज्यांचा आहे त्यांना तर अधिकारंच नाही प्रेषिताचे चित्र काढले म्हणून भडकण्याचा. अशे उथळ मुद्दे उपस्थित करत हे एकप्रकारे दहशतवादी कृत्याचे समर्थनच करणेच होय. राजकीय विचारवंत 'मकायवेली' (Machiavelli) म्हणतो तेच खरे, राष्ट्रहिताआड शील आणि नीतीतत्वे येत असतील तर ती वैयक्तिक जीवनापुरताच मर्यादीत असलेली बरी.

आता आपण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी जाक्णून घेऊयात.

भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत सर्व भारतीय नागरिकांना वैचारिक आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्य असल्याचा समावेश आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ मध्ये या स्वातंत्र्याचा पुनरूच्चार केला आहे. योगायोग असा की, मानवाधिकाराच्या वैश्विक घोषणापत्राच्याही १९ व्या क्रमांकाच्या कलमात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उल्लेख आहे.

महत्त्व

शासन,धर्मसंस्था आणि समाज/ वेगवेगळे समाजघटक वेळोवेळी आपली सत्ता व निरंकुशत्व जपण्याकरिता विरोधी विचारांवर नियंत्रण मिळवण्याकरिता अथवा विरोधीविचार नामशेष करण्याकरिता अथवा तो सामान्यजनांपर्यंत न पोहोचु देण्याच्या दृष्टीने पहिला बळी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा घेण्याचा प्रयत्न करतात.विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून जनसंवाद माध्यमांमध्ये जी क्रांती झाली इंटरनेट,मोबाईल इत्यादी साधने सर्वसामान्य जनतेस सहजतेने माहितीची देवाण घेवाण करू देऊ लागली त्यामुळे शासनप्रणाली कायद्दांचा उपयोगकरून ही नवी माध्यमेसुद्धा कशी नियंत्रणाखाली येतील हे पाहू लागल्या.

चीन सारख्या बऱ्याच देशांमध्ये अजूनही अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य "लोकशाही" हे शब्दसुद्धा इमेल इंटरनेट मोबाईल या साधनांद्वारे प्रसारीत होऊनयेत याकरिता सर्व आटापिटा केला जातो. भारतासारख्या लोकशाही देशातसुद्धा मागच्यादाराने नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कायद्द्यांचे वेळोवेळी मसुदे बनवले जातात असे आढळते,परंतु लोकशाहीतील जागरूक आधारस्तंभांमुळे आणि न्यायसंस्थेमुळे त्यातील बहुतांश निरंकुश अंकुश लावू इच्छिणार्‍या मसुद्दांना आणि कायद्दांना वेगवेगळ्यास्तरावर वेळीच रोखून धरले जाते.

अभिव्यक्तीची माध्यमे:

व्यक्ती ज्या माध्यमातून स्वतःला व्यक्त करू शकतात अशा माध्यमांची संख्या बरीच आहे. भाषण, लेखन व दृक्‌श्राव्य कला इत्यादींचे उपप्रकार मोजल्यास ही संख्या अगणनीय होऊ शकते. भाषण, लेखन, वृत्तमाध्यमे, चित्र, व्यंगचित्र, काव्य. या कलाक्षेत्रांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावण्यास वेळोवेळी मोठा संघर्ष आणि मोठे योगदान केले आहे.

भारतीय संविधान कलम १९ (१) मध्ये दिलेले आहेत. त्यात

(अ) वाणी (भाषण) व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य,

(ब) शांततेने व नि:शस्त्र एकत्र जमणे,

(क) संघटना स्थापणे,

(ड) देशातील कुठच्याही भागात मुक्त संचार करणे,

(इ) देशातील कुठच्याही भागात राहणे व स्थायिक होणे आणि

(ग) कुठचाही व्यवसाय, धंदा, व्यापार वा उद्योग करणे यांचा समावेश आहे.

घटनात्मक न्यायसंस्थेचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संबधाने निर्णय आणि निवाड

भारतीय राज्यघटनेत अभव्यिक्तिस्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क दिलेला आहे. देशाचे सार्वभौमत्व व एकात्मता, राष्ट्राची सुरक्षितता, इतर देशांशी असलेले मैत्रीचे संबंध, कायदा व सुव्यवस्था, नैतिकता, सभ्यता या कारणांसाठी तसेच व्यक्तीची बेअब्रू व न्यायालयाचा अवमान यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारला या हक्कावर कायद्याने वाजवी मर्यादा घालता येतात. मर्यादा वाजवी आहेत की नाही हे न्यायालयांनी ठरवायचे असते.

दृश्य माध्यमांवरील पूर्वनियंत्रण (सेन्सॉरशिप) ही अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावरील मर्यादा वाजवी असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने इ.स. १९७० साली के.ए. अब्बास विरूद्ध भारत सरकार या खटल्याच्या निर्णयात दिले होते.

Sent from my iPad

प्रजासत्ताकदिनाच्या मुहूर्तावर... अभिव्यक्ती स्मशानात...

खरे तर वरील मथळ्यात अभिव्यक्तीच्या जागी नैतिकता, सहिष्णुता, सहनशीलता अशी शब्दे हवी होती-कारण तीही मेलीच आहेत. म्हणावे लागेल. पेरूमल मुरूगन यांच्या सोबतचं...

जशी कुठल्या एखाद्या मुहूर्तावर पोथ्यांची पारायणे होत असतात, तशीच प्रजासत्ताकदिनी संविधानाची का होत नाही? असे झाले असते तर निदान आज एका जिवंत लेखकाला स्वत:च मेल्याचे घोषित करण्याची वेळ आली नसती. ह्याला काही पत्रकार ‘आत्महत्या’ असल्याचेही बोलले - पण हा तर खून आहे. फक्त लेखकाचाच नव्हे तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा... मग राज्यघटनेचाही येतोच.

गुन्हा काय ह्या ‘पेरूमल’ नावाच्या, शासकीय महाविद्यालयात काम करणार्‍या प्राध्यापकाचा? तर भूतकाळातील काही अनिष्ट रूढी-परंपरांना (खरे तर अंधश्रद्धाच) लिखाणावाटे वाचा फोडली. हा गुन्हा. पॅरिसमध्ये दहा व्यंगचित्रकारांची हत्या झाली म्हणून हल्ल्याच्या निषेधार्थ लाखो लोकं रस्त्यावर आली आणि व्यंगचित्रे काढणेही थांबले नाहीच. मात्र सहिष्णुतेचे (काही अंशी आधुनिकेतेचेही) प्रतिक समजल्या जाणार्‍या भारत देशात लोकांनी एकत्र जमून लेखकाची अभिव्यक्ती जपण्यासाठी लढण्यापेक्षा, त्याची गळचेपी करायला निघाले. यात फक्त कुठला एक वर्ग, जात, धर्म किंवा पंथच नव्हता तर... अजव्या-डाव्यांसकट, पुरोगामी म्हणविणारे जातिभेदाच्या भिंती फोडू पाहणारेही पुढे होतेच.

पेरूमल मुरूगन हे कोंगुनाडूमधील (तामिळनाडू राज्यातील) राहणारे. शांत व संयमी स्वभावाचे इसम. मुख्यत: त्यांच्या लिखाणात भोवतालच्या परिस्थितीचे व भूतकाळातील घटनांद्वारे प्रभावित होणार्‍या समकालीन समाजाचे वर्णन आढळते. ज्या पुस्तकावरून हा वाद निर्माण झाला त्या ‘माधोरूबागन’ नावाच्या पुस्तकात. ‘कोंगू वेल्लाला गाऊंडर’ ह्या जातीतील अपत्य होत नसलेल्या ‘पोन्ना’ नावाच्या अभागी स्त्रीची व तिच्या नवर्‍याची कथा आहे. ‘माधोरूबागन’चा अर्थ अर्धनारीश्‍वर. भगवान शंकराचे रूप. कोंगुनाडूमधील नमक्कल नावाच्या गावातील गाऊंडर लोकांचे कुलदैवत. तर तेथील काही वर्षांपूर्वीची प्रथा अशी की यात्रेवेळी अपत्य होत नसलेल्या गृहिणीने यात्रेतील आवडेल त्या पुरुषाशी संग करणे. तेही सर्वसंमतीनुसार. मग त्यातून मिळालेल्या अपत्यास ‘सामी पिल्लई’ म्हणजेच देवाचे मूल म्हणून आनंद साजरा करणे.

हा तर फक्त वाद निर्माण करणारा भाग. किंवा काही समाजकरंटकांनी पुस्तकाचा सांगितलेला स्वयंघोषित ‘क्लायमॅक्स’. मात्र कथा एवढीच नाही. कथेतील स्त्री पोन्ना व तिचा पती काली एकदुसर्‍यांवर प्रचंड प्रेम करत असतात. नि:संतान असल्याने पोन्नाला सारखे हिणवले जाते. शेवटी कालीला त्याचे आई-वडील दुसरे लग्न करण्याचे सुचवतात. हा निर्णय पोन्नालाही मान्य असतो. कारण तिचे काली सोबत राहणे हेच खूप समजून नशिबावर सोडते. परंतु दोघांचेही प्रेम न विरणारे असल्याने दुसर्‍या लग्नाचा प्रस्ताव मागे पडतो. पण कालीच्या आईला शांत बसवत नाही. ती पोन्नाला नमक्कलच्या यात्रेत पाठविण्याची योजना बनवते. कालीची याला संमती मिळत नाही. मग गुप्तपणे योजना करण्याचे कालीची आई ठरवते. मात्र तीही यशस्वी होत नाही. शेवटी कालीचाच पतिव्रता पोन्नावरील विश्वास उडतो व कथानक संपतं. आता ह्या सगळ्यात भावना दुखावण्यासारखे काय? हा प्रश्‍न पडणे साहजिकच.

पण आपल्या धार्मिक भावनांसंदर्भात आपण किती उथळ व स्फोटक असावे हे घडलेल्या घटनेवरूनच ठरते. हे जो तो आपआपलंच ठरवत असतो. मात्र ह्या सगळ्याने मूळ भारतीय लोकशाहीचा प्राण असणार्‍या राज्यघटनेच्या गळ्यालाच नख लागत असेल तर आपण आपल्या धोरणांबद्दल पूर्णविचार करायलाच हवा.

राज्यघटनेला नख लागले म्हणजे नक्की काय झाले? तर काही सनातनी कडव्या संघटनांनी प्रशासनाला व पोलिसांना मेरुगन यांच्याविरुद्ध कारवाई करू देण्याची मागणी केली. तसेच लिखित स्वरूपात माफीनामाही मागितला. तेव्हा आपल्या एरवी सुस्तावलेले असणार्‍या जाड कातड्याच्या प्रशासनानेही मुरुगन यांच्याकरवी माफीनाम्यावर सक्तीने स्वाक्षरी करवून घेतली. ज्याने नैराश्येत गेलेल्या मुरुगन यांना फेसबुकवरून आपल्यातला लेखक मेल्याची घोषणा करावी लागली.

माझी सगळी ग्रंथसंपदा जाळून टाका असे म्हणतांना मुरुगन यांच्या स्थितीचे आकलन करणेच अवघड. ‘लेखक म्हणून आपला मृत्यू झाला आहे. यापुढे, जिवंत असेल तो फक्त अध्यापक पेरूमल विके्रत्यांनी पुस्तके परत पाठवावीत व वाचकांनी जाळून टाकावीत’ अशी विषण्ण प्रतिक्रिया  पेरुमल यांनी नोंदवली.

आणि गंमत म्हणजे ज्या गाऊंडर समाजाने पेरुमल यांविरूद्ध मोर्चे काढले, त्याच समाजातील पेरूमलही. अजून योगायोग असा की कट्टर हिंदूविरोधी, मूर्तिपूजा न मानणारे पुरोगामी विचारांचे म्हणवले जाणारे पेरियार रामास्वामी नायकर मूळ ह्याच भूमितले. समाजसुधारणेची दवंडी पिटणारे व नायकरांना गुरूस्थानी मानणारेही मोर्चेत होतेच. हा प्रचंड विरोधाभास. द्रविडी चळवळीतून घडलोय म्हणणारे पक्षही चिडीचूपच. एरवी कलम 19 (1) (ए) साठी झगडणारं व त्यासाठी सर्वाधिक जनहितयाचिका मांडणारे, ह्याच भूमितील वीरही शांत बसलेत.

अभिव्यक्तीला आज खांदाही न देता, पायानेच तुडवत स्मशानात नेले जात असतांनाही शांत असणे व प्रजासत्ताकदिनाच्या मुहूर्तावर एक लेखक जिवंतपणीच मरणे ही आजची शोकांतिका.

कधीही न संपणारे विवेकानंद ...

सबंध भारतवर्षात असा एकसुद्धा युवक सापडणे अवघड, ज्याला विवेकानंद ही व्यक्ती कोण हे जाणून घेण्यासाठी दुसर्‍याची गरज भासत असावी. त्या थोर आत्म्याला आपण ज्या स्वामी विवेकानंद नावाने ओळखतो ते नाव धारण केलेले शरीर जाऊन जवळपास शंभर वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तरीही विवेकानंद व त्यांचे विचार हे आपल्याइतकेच तरुण वाटतात. अनेक थोर विचारवंत, पुढारी, साधु-संत होऊन गेलेत. काही अंशी मागेही पडलेत. प्रत्येक दशकातली-शतकातली तरुण पिढी त्यांना जे जे जुने वाटते ते-ते टाकून किंवा त्याला अद्ययावत करून पुढे सरकते. हे असे विवेकानंदांच्या बाबतीत मात्र घडतच नाही. त्याउलट विवेकानंद आपल्या तरुण पिढीला व आपल्या विचारांना अद्ययावत करत पुढे सरकण्यास भाग पाडतात, तरीही कोवळ्या वयात ‘विवेकानंदांचाच जन्मदिवस युवा दिन म्हणून का साजरा करायचा? त्यांनी युवकांसाठी असे काय केले असावे?’ असे विवेकानंदांनाच स्वत:त सामावून घेतांना उद्भवणारे प्रश्‍न माझ्यासाठी स्वाभाविक. शेवटी विवेकानंदांनीच मला बुद्धिनिष्ठता शिकवली. मग काय? असाच माझ्या युवामनाला आकार देणारा विवेकानंदांचा शोध सुरू झाला.

विवेकानंदांची पहिली ओळख झाली ती आमच्या फॅमिली डॉक्टरांनी मला दिलेल्या ‘राष्ट्राला आवाहन’ ह्या 80 पानी स्वामी विवेकानंदांच्या विचारांचे संकलन असलेल्या पुस्तकातून. पुस्तकाच्या सुरुवातीला स्वामीजींचे संक्षिप्त चरित्र दिलेले होते. ते वाचतांना साधारणत: इतर ढोंगी भगवावेषधारी लोकांविषयीचा तिटकारा जसा असतो (हवे तर लहानणी असणारी भीती म्हणा.) त्याचा लवलेशही जाणवला नाही. उलट त्या भगव्या रंगाचा व त्या वेषाचा व्यापक अर्थ त्या वयात लक्षात येऊ लागला. हा ‘क्लीन-शेव्हन्’ भगवावेषधारी बाबा ज्या प्रकारे भगवद्गीता वाचण्यापेक्षा फुटबॉल खेळा सांगत होता, त्याने अधिकच जवळचा वाटू लागला. कालकालपर्यंतचे बाबा लोक खूप प्रतिगामी भासायचे त्यामुळे आपले नि त्यांचे जुळायचे नाही. याचा अर्थ आम्ही धर्माबिर्मापासून दूरच बरे ही भावना बळावायला लागली होती. मात्र विवेकानंदांसाारखा पुरोगामी-विवेकवादी-बुद्धिनिष्ठ ‘माणूस’ (हे म्हणणे थोडे अवघड) जेव्हा मिळतो तेव्हा एवढ्या लाखो वर्षे जुन्या धर्माचा अर्थ उमगायला लागतो. त्याच पुस्तकातील एक भाग जसाच्या तसा सांगतो, ‘‘भारताच्या राष्ट्रीय जीवनरूपी संगीताचा ‘मूळ सूर’ धर्म असून तो ‘संपूर्ण विश्‍वाच्या आध्यात्मिक ऐक्याचा प्रसार करतो, आणि ह्या धर्माला जेव्हा दृढ प्रतिष्ठा लाभेल तेव्हा इतर सर्वच गोष्टी आपोआपच सुधारतील. पाश्‍चात्यांचे अंधानुकरण करणे, जुन्या भ्रामक समजुतींना वा रूढींना चिकटून राहणे, जातीविषयी संकुचित दृष्टिकोन बाळगणे - यांसारख्या गोष्टींसाठी ते आपल्या देशवासीयांची परखड कानउघाडणी करण्यास विसरले नाही.’’

अजून एक खूपच भावणारे वाक्य म्हणजे ‘आत्मनो मोक्षार्थ जगदहितायच.’ कुणाला आठवते का की कुणाही ऋषितुल्य विद्वानाने संन्यासाचा मार्ग पत्करतांना जगाला त्यासोबतच जगाच्या, इतर लोकांच्या हिताचा विचार करण्यास भाग पाडले असावे?’ उत्कट आध्यात्मिकता आणि सेवा, स्वत:चा मोक्ष आणि जगाचे कल्याण यांची सांगड घालणारे विवेकानंदच एकमेव ठरावेत. शिकागोत ऐतिहासिक भाषण करून परतल्यावर पूर्व आणि पश्‍चिम या एकमेकींना सहायक ठरोत आणि एकमेकींना सहकार देवोत हे स्वामींचे मत आणखी दृढ झाले. पाश्‍चात्त्यांचा केवळ भौतिक झगमगाट त्यांना दिपवू शकला नाही, तसेच भारताचा आध्यात्मिक मोठेपणा त्यांच्या समोर आपला सामाजिक व आर्थिक दुबळेपणा लपवू शकला नाही.

हेच आणि याहूनही अधिक ज्ञान जर हे 80 पानी पुस्तक देऊ शकते तर विवेकानंदांविषयी अजून वाचावयास गेल्यास आपण किती समृद्ध होऊ असे वाटले. मग ‘Complete Works of Swami Vivekanand’ नावाचे पुस्तकाचे ठोकळे वाचायला घेतले. साडेचार ठोकळे वाचले. त्यानंतरचे पुढचे पचत नव्हते. कारण माझ्या ज्ञानाच्या पदराचा आवाका लहान होता. मग काही काळ वाचलेल्यावरच चिंतन करण्यात घालवावा असे ठरवले.

काही वर्षांनी पुण्यातील रामकृष्ण मठात पाऊल टाकले. प्रवेशद्वारातून आत गेल्यागेल्या रामकृष्ण परमहंस साधनेत असतांनाची प्रतिमा बघितली. त्यांत मध्यभागी ओंकार, क्रूस व चांदतारा होता. (विळा-कोयताही असता तर फार बरे वाटले असते.) हे बघून डोळे दिपले. ज्या प्रतिभाशाली हिंदू धर्माचा प्रसार करण्यास विवेकानंद जगभर फिरले, त्यांच्याच गुरूंच्या नावे असणार्‍या मठात हे सगळे बघून आश्‍चर्यच वाटले. तेथील अथांग शांतता अनुभवून मन प्रफुल्लित झाले. त्या वास्तूच्या आवारात असणार्‍या तरुणांच्या वावराने युवा दिन हाच का, ह्याच प्रश्‍नांची काही प्रमाणात उत्तरे सापडू लागली. ह्या ठिकाणच्या युवाशक्ती तीव्रता अधिक लक्षात येऊ लागली ती जवळपास आपल्याच वयाचे, उच्च विद्याविभूषित, सडेतोड इंग्लिश झाडणारे मोंक्स् (साधू) बघून. कायम चेहर्‍यावर स्मितहास्य ठेवत आपल्या प्रश्‍नांची उत्तरे वेषधारी लोक लक्ष वेधून घेत होते.

कालांतराने चंद्रकांत खोत ह्यांचे ‘बिंब-प्रतिबिंब’ हे विवेकानंद व रामकृष्ण परमहंस यांच्यातील गुरू-शिष्य संबंधातील रहस्य उलगडणारे पुस्तक वाचनात आले. गुरूची परीक्षा घेणारा नरेंद्र, झाडावर उलटे टांगून घेऊन बागुलबुवाची भीती दूर करणारा बेधडक पोरगा, टेनिसने सांगितलेली ‘Excursion’ नावाची कविता ऐकून ‘समाधी’ म्हणजे काय? हे जाणून घेण्यासाठी रामकृष्णांच्या आश्रमात जाणारा नरेंद्र, शरीराने कमकुवत असणार्‍या आपल्या भावंडांच्या तोंडात मांसाचा घास भरवणारा नरेंद्र, बेरोजगारीने त्रस्त नरेंद्र, गाढवातले आणि माणसातले चैतन्य कसे एकच, म्हणत टिंगळटवाळी करणारा नरेंद्र, नंतर समुद्रातील एका निर्जन शिलेवर राष्ट्रचिंतन करणारे स्वामीजी, हे सगळच अगदी अद्भुत. एका सामान्य युवकाप्रमाणे जगलेला, त्यानंतर विवेकानंद नाव धारण करणारा नरेंद्र, नाहीतर दुसरे कोण आदर्श-श्रेष्ठ युवक ठरणार. महात्मा गांधींनी म्हटल्याप्रमाणे माझे जीवनच माझा संदेश. याप्रमाणे केल्यास स्वामीजींनी युवकांसाठी अजून दुसरे काही करण्याची गरजच काय? त्यांचे जीवन हाच युवकांसाठी संदेश आहे.

त्यानंतर रामकृष्ण मठात असणार्‍या ग्रंथालयातील स्वामीजींवरील शेकडो पुस्तके वाचून संपवली. त्यातली एक अफलातून कलाकृती म्हणजे ‘विवेकानंद आणि मार्क्स’ हे पी. परमेश्वरन् यांचे पुस्तक. परमेश्वरन् हे मुळात कडव्या डाव्या विचारांचे (मार्क्सवादी). एका मार्क्सवाद्याला एका योग्याने-साधुपुरुषाने मोहून टाकणे म्हणजे आश्‍चर्य तर आहेच पण अद्भुत (Miraculous) सुद्धा! परमेश्वरन् यांनी विवेकानंदांचे तत्त्वज्ञान इतक्या सहजतेने सांगितले आहे की खुद्द रामकृष्ण मिशनने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकातून कळायलाही अवघड वाटावे. विवेकानंदांचे अध्यात्म कसे विज्ञाननिष्ठ होते हे जाणून घेण्यास हे पुस्तक वाचायलाच हवे.

असे बहुआयामी विज्ञाननिष्ठ-विवेकवादी-बुद्धिवादी-आध्यात्मिक धार्मिक विवेकानंद, व त्यांचे विचार देशकालबाह्य कधीही होऊ शकत नाहीत. ते कालातीत आहेत. कालातीतच राहतील. सदैव तरुण राहतील. म्हणून हा युवा दिन.

(शेवटाला-स्वामी म्हणाले होते- ‘‘पूर्व आणि पश्‍चिम यांनी आपापली वैशिष्ट्ये नष्ट न करता एकमेकांच्या हातात हात घालून एकमेकांंच्या हितासाठी कार्य करायला हवे.’’ हे कालच्या विज्ञानपरिषदेत बोलणार्‍या लोकांस कळले असते तर अशी बेताल वक्तव्ये झाली नसती. असो.)

 युवा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.